मराठी माणसासाठी लाजिरवाणी बाब! मुंबईतील 'इतक्या' शाळांना कुलूप; सरकार काय पावलं उचलणार?

Marathi schools: 27 फेब्रुवारी रोजी आपण मराठी भाषा दिन साजरा करणार आहोत. पण असं असताना मुंबईतूनच मराठी भाषेचा -हास होतोय की काय अशी भीती वाटू लागलीये.

Pravin Dabholkar | Updated: Feb 23, 2025, 08:08 PM IST
मराठी माणसासाठी लाजिरवाणी बाब! मुंबईतील 'इतक्या' शाळांना कुलूप; सरकार काय पावलं उचलणार?
मराठी शाळा

Marathi schools: मराठी भाषेचा प्रसार सरकार करत असूनही मुंबईत मराठी शाळांची संख्या कमी झाली आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण विभागाने युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन  सोबत  केलेल्या सर्वेक्षणात ही धक्कादायक बाब उघड झालीये.

27 फेब्रुवारी रोजी आपण मराठी भाषा दिन साजरा करणार आहोत. पण असं असताना मुंबईतूनच मराठी भाषेचा -हास होतोय की काय अशी भीती वाटू लागलीये.मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यासाठी सरकार आणि साहित्य वर्तुळात प्रयत्न होतायत. तर दुसऱ्या बाजूला मुंबईतून मराठी माध्यमांच्या शाळांची संख्या मात्र रोडावत चाललीये. मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आलीये. या आकडेवारीतून मागच्या दशकभरातील मराठी माध्यमांच्या शाळांची दुर्दशा दिसून आलीये. 

महापालिकेच्या सर्वेक्षणात काय? 

गेल्या 10 वर्षात मुंबईतील शाळांना गळती लागली. 10 वर्षात 100 हून अधिक शाळा बंद झाल्या. 2014-15 शैक्षणिक वर्षात 368 मराठी शाळा, 2023-24 पर्यंत शाळांची संख्या 262 पर्यंत घसरली. बहुतेक पालकांकडून इंग्रजी शाळांना प्राधान्य देण्यात येते.  इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश न मिळाल्यास दुसरी निवड म्हणून मराठी शाळेची निवड करतात.

मराठी शाळा बंद करणे कितपत योग्य आहे? 

मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकवून ठेवण्यासाठी महापालिकेने काही सक्रिय पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला.मात्र मुंबईतील मराठी शाळांची संख्या कमी होत असेल तर मराठी टीकेल कशी असा प्रश्न उपस्थित होतोय. पालक इंग्रजी शाळांना प्राधान्य देत आहेत, म्हणून मराठी शाळा बंद करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केलाय. 

सरकार काय पावलं उचलणार?

मराठी शाळा टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली पाहीजे अशी मागणी देखील शिक्षकांकडून करण्यात आलीये. त्यामुळे आता मराठी शाळा वाचवण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.