कष्टकरी मुंबईकरांसाठी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, पाहा काय म्हणाले...

मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प मांडला. यात मुंबईला प्राधान्य देण्यात आलेय. मुंबई ही देशाचा आर्थिक भार सोसते. येथे कष्टकरी आहेत. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा याची गरज भासते. अन्न, वस्त्र मिळते पण दिवसभर काम केल्यानंतर त्यांना पाठ टेकायला हक्काचे घर नसते.

९५ साली युती सरकारच्या काळात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी झोपडपट्टीवासीयांना मोफत हक्काची घरे मिळावी असा विषय काढला होता. त्यानंतर किती वर्ष झाली. पण, तो विषय तसाच राहिला. त्यानंतर राज्यात अनेक प्रकल्प सुरु झाले. पण, हा विषय कासवाच्यागतीपेक्षाही कमी गतीने तसाच मागे राहिला.

वर्षानुवर्षे जी लोक ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये रहात आहेत. काबाडकस्ट करताहेत त्यांना घरे मिळवून देण्यासाठी आमचे मंत्री काम करत आहेत. मुंबईचा नेहमी विचार हा सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी म्हणूनच झाला. पण, त्या कोंबडीची निगा राखणार कोण हा प्रश्न होता. या कोंबडीची संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा देणारे, गिरणी कामगार, सामान्य गरीब, इतर काबाडकष्ट करणारे यांनी निगा राखली. 

मात्र, या वर्गाचा विचार कुणी केला नव्हता. आता आमचे महाविकास आघाडी सरकार त्याचा विचार करत आहोत. या घोषणा फक्त कागदावर ठेवणार नाही. पण, काही प्रश्न आपल्या हाती नाहीत. धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी केंद्रासोबत बोलणी सुरु आहेत.

धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी रेल्वे जमीन हस्तांतरित केल्या जात नाहीत. केंद्राच्या अनेक जागा मुंबईत अशाच पडून आहेत. त्यामुळे या जागांचा निकाल लावायला पाहिजे. या जागांवर मुंबईकरांसाठी घरे बांधन्याची योजना आहे. मुंबईतील बीडीडी चाळ कामाला सुरवात झालीय. 

म्हाडाच्या घरातील ३०० आमदारांना घरे देणार आहोत. निवडणुक काळात घोषणा केल्या जातात. मग, सत्ता आल्यावर विसरून जातात. काही म्हणतात असे बोलाव लागते. पण, महाविकास अगदी सरकार हे फक्त बोलणारे सरकार नाही तर करून दाखविणारे सरकार आहे. आज निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईकरांच्या हितासाठी जो निर्णय घेतला. ते आम्ही करून दाखविणारच हे आश्वासन मंत्रीमंडळाच्या आणि सरकारच्यावतीने देतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.