मुंबई : कोरोना व्हायरसमुळे महावितरण आर्थिक संकटात सापडलं आहे, त्यामुळे १० हजार कोटींची मदत द्या, अशी मागणी राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
जवळपास ६० टक्के महसूल औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून प्राप्त होत असतो. मागच्या ३ महिन्यांमध्ये राज्यातील बहुतेक उद्योगधंदे आणि व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूल ठप्प झाला आहे. तसंच महावितरणने शेतीपंपांना आणि ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तूट निर्माण झाली आहे, असं नितीन राऊत म्हणाले आहेत.
ग्राहकांना वीज बील अदा करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने दैनंदिन खर्च भागविणे सुद्धा अशक्य झाले आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राच्या मदतीशिवाय कोणताच मार्ग उरलेला नाही, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं.
एप्रिल आणि मे महिन्यात महसूल वसुली थांबली, पण वीज खरेदी खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कराचं उत्तरदायित्व कमी झालं नाही. त्यामुळे महावितरणला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतोय. त्यामुळे एप्रिल 2020 पासून महावितरणला वीज खरेदीचे देयके अदा करणे अवघड झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
महावितरण सध्या दर महिन्याला कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याजापोटी सरासरी ९०० कोटी रुपये देते. कोरोना संकटामुळे घेतलेल्या जास्तीच्या कर्जाचा भार वाढला तर महावितरणची परिस्थिती अधिकच बिकट होईल, अशी भीती नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली.