पुणे : कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन त्यांनी केलेल्या योग्य सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले. खासदार शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोरोना प्रादुर्भाव निर्मुलनाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आलेत. यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे बैठकीला उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोना प्रादुर्भाव निर्मुलन आढावा बैठक शरद पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. या बैठकीला सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.
Corona outbreak review meeting was held today, at Pune Divisional Commissioner's Office in the presence of Hon. MP @PawarSpeaks Saheb, Home Minister @AnilDeshmukhNCP, Health Minister @rajeshtope11 & other dignitaries. pic.twitter.com/a3n2HheVQC
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) June 26, 2020
लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांनी लोकप्रतिनिधींना नियमित संपर्क करावा. तसेच अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या जबाबदारीप्रमाणे काम करावे. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कडक निर्बंध राबवावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
कोरोनाच्या लढाईत पुणे महानगरपालिकेने आर्थिक भार सहन केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन योग्य निर्णय घेण्यात येईल. कोरोना प्रतिबंधासाठी कॅन्टोमेंट बोर्डसाठी आणखी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांनी समन्वयाने काम केल्यास आपण कोरोनाची लढाई निश्चितपणे जिंकू, असा विश्वास अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कोरोनाविषयक चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्याचा सूचना, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी यावेळी दिल्यात. पवार यांनी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडीकल रिसर्चच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच कोरोनाविषयक चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्याच्या सूचना केल्या. प्रतिबंधीत क्षेत्राचाही नियमित आढावा घ्यावा. खाजगी रुग्णालयातील कोरोनाच्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी अवाजवी शुल्क आकारणी होणार नाही यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.