अखिलेश हळवे, झी मीडिया, नागपूर : वीज बिलांची थकबाकी असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरता राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना २०१७' जाहीर केली. या अंतर्गत वेळेवर देयके भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दंड आणि व्याज माफ होणार आहे. मात्र, वीज देयके न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज पुरवठा खंडित केला जाईल, असा इशारा उर्जामंत्र्यांनी दिलाय.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मोठ्या प्रमाणात वीज देयके थकीत आहेत. याची संकलित रक्कम १० हजार ८९० कोटी इतकी आहे. शिवाय ८ हजार १६४ कोटी रुपयांचे व्याज आणि २१८ कोटी रुपये दंड असे मिळून १९ हजार २७२ कोटी रुपयांची एकूण थकबाकी राज्यातील सुमारे ४१ लाख शेतकऱ्यांवर आहे.
याचा परिणाम वीज कंपन्यांवर होत असून यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना २०१७ जाहीर केलीये. या योजनेअंतर्गत ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी थकीत देयके असलेल्या शेतकऱ्यांना ५ तर या पेक्षा जास्त असलेल्या शेतकऱ्यांना १० हफ्ते पडून देण्यात येतील.
शेतकऱ्यांना चालू वीज देयक नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत भरून नंतर डिसेंबर २०१७ पासून एकूण थकीत देयकाचे हफ्ते पाडून देण्यात येतील. पण, या योजनेत सहभागी न होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात येईल, असा इशारा देखील बावनकुळे यांनी दिला. वीज देयके भरण्याकरता विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येतील असे देखील बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.
गेली ५ वर्ष वीज देयके भरली नसली तरीही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज पुरवठा खंडित केला नसल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला. पण, चालू महिन्यात देयके न भरल्याने ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज पुरवठा खंडीत केला असेल त्या शेतक-यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल आणि आपल्या शेतातील वीज पुरवठा पुन्हा सुरु करता येईल असंही उर्जामंत्री म्हणाले. त्यामुळे शेतक-यांना दिलासा मिळालाय.