फडणवीस सरकारने मराठा व ओबीसींमध्ये भांडणं लावली- प्रकाश आंबेडकर

ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणातील वाट्यासह स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण मराठ्यांना दिल्याने ओबीसी अस्वस्थ आहेत.

Updated: Dec 22, 2018, 07:32 AM IST
फडणवीस सरकारने मराठा व ओबीसींमध्ये भांडणं लावली- प्रकाश आंबेडकर title=

नगर: निवडणुकांच्या तोंडावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी फडणवीस सरकारने मराठा व ओबीसी समाजात भांडण लावून दिले. यामुळे आगामी काळात संघर्ष निर्माण होईल, असे वक्तव्य भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. ते शुक्रवारी नगरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या मातंग समाज सत्ता संपादन एल्गार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. मंडल आयोगाने ज्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर ओबीसींना आरक्षण दिले होते. आता त्याच निकषांवर सरकारने मराठा समाजालाही आरक्षण जाहीर केले आहे. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणातील वाट्यासह स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण मराठ्यांना दिल्याने ओबीसी अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे कधीची सत्तेची अभिलाषा न बाळगणारा ओबीसी समाज आता स्वतःचे आमदार-खासदार-मंत्री असण्याची गरज मांडू लागला आहे, असे आंबेडकर यांनी सांगितले. 

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सदावर्तेंवर कोर्टात हल्ला

सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजात लावलेल्या या भांडणामुळे निवडणूक काळात संघर्ष उफाळून येण्याची भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी करून राज्यात ७० टक्के आरक्षण मुभा मिळवल्यानंतर मराठ्यांना आरक्षण देणे गरजेचे होते. राज्य घटनेने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे व सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकणार नाही. सरकारने आताच हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला पाहिजे, असे मत आंबेडकर यांनी मांडले.

ओबीसी समाजाला गरजेपेक्षा जास्त आरक्षण; हायकोर्टात आव्हान

काही दिवसांपूर्वीच ओबीसी समाजाला गरजेपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाचे समर्थक व अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सराटे यांनी आपल्या याचिकेत ओबीसी समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाची पुर्नतपासणी आणि तपासणी करण्याची मागणी केलेय. येत्या ९ तारखेला याचिकेवर सुनावणी होईल.