रत्नगिरी : येथील नगर परिषदेमध्ये नव्या नळपाणी योजनेच्या वाढीव अंदाजपत्रकावरून रणकंदन सुरु आहे. सर्व विरोधक एकत्र येत सत्ताधारी शिवसेनेला चांगलेच धारेवर धरले आहे. मात्र आम्ही पारदर्शकतेने काम करत असल्याचा दावा शिवसेकडून करण्यात आलाय. नळपाणी योजनेचं नेमकं पाणी मुरतंय तरी कुठे, अशी चर्चा आता सुरु झालेय.
रत्नागिरी नगर परिषदेतील विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सध्या चांगलंच धारेवर धरले आहे आणि याला कारण आहे म्हणजे ते म्हणजे नळपाणी योजनेच्या वाढीव अंदाजपत्रक. याच वाढीव आंदाजपत्रकावरून सध्या सत्ताधारी विरूद्ध विरोधक असा सामना सध्या नगरपरिषदेमध्ये पहायला मिळतोय. नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सेनेच्या नगरसेवकांनी निविदा मंजुरीसाठी बहुमताने ठराव मंजूर करत नगर परिषदेला आर्थिक तोट्यात ढकलल्याचा आरोप माजी नगराध्यक्ष उमेश शेट्ये यांनी केला आहे.
रत्नागिरी नगर परिषदेच्या सुधारित नळपाणी योजनेसाठी ६२ कोटीचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते... मात्र सरकारने ५४ कोटी मंजूर केले आहेत. पण जी. एस. टी.च्या पार्श्वभूमीवर आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढा, असा शासनाचा आदेश आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत नगराध्यक्षांनी वाढीव ९ कोटी खर्चाची निविदा बहुमताच्या जोरावर १३नगरसेवकांचा विरोध असतानाही मंजूर केली, असा आरोप विरोधकांनी केलाय.
रत्नागिरी नगर परिषदेकडे पैसे नाहीत. नगर परिषद फंडातून कोणतीही कामं होत नाहीत. त्यामुळे वाढीव ९ कोटींचा बोजा जनतेवर कशाला असा सवाल सध्या विरोधकांनी केलाय. पण विरोधकांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचा पलटवार रत्नागिरीचे नगराध्यक्ष असलेले राहुल पंडीत यांनी केला आहे.
सत्ताधारी शिवसेना जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा ठपका सध्या विरोधकांनी केलाय. पण आम्ही पारदर्शकतेने कारभार करत असल्याचा दावा सत्ताधारी शिवसेनेने केलाय. खरं नळपाणी योजना ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मंजूर झालेली असताना देखील वर्षभरात दोन वेळा निविदा मागणवण्यापलीकडे या नळपाणी योजनेचं काहीच पुढे झालेलं नाही. तसेच ५४ कोटींची नळपाणी योजना ६३ कोटींवर जाते त्यामुळे वाढीव ९ कोटी हे जनतेच्या खिशातील जाणार आहेत आणि दिवस वाढले की पुन्हा एकदा निविदा फुगवल्या जाणार आहेत सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करतच राहणार आहेत मात्र यामध्ये भरडले जाणार आहेत ते म्हणजे सर्वसामान्य रत्नागिरीकर.