महाराष्ट्रातील 150 गाव इतर राज्यात जाण्याच्या तयारीत; सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर( Maharashtra Karnataka border dispute) सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court ) हस्तक्षेप याचिका(Intervention petition) दाखल झाली आहे.  सतीष विडोळकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मिशन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील 150 गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

बेळगांव, कारवार, धारदार, निपाणी सह 814 गाव जे कर्नाटक राज्यात आहे. ही गावे 1956 पासून महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी  प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्याव अशी मागणी देखील याचिकेत करण्यात आलेय. 
काय आहे  या याचिकेत?

150 गावांपैकी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील 25 गाव हे गाव तेलंगणामध्ये जाऊ इच्छितात. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यांतील 40 गावं जे कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छितात. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील चार गावांनी मध्यप्रदेशमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे.

चंद्रपुर जिल्ह्याच्या सीमाभागातील 14 गाव तेलंगणा राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 ला महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला आहे. नाशिकमधील काही गावांनी गुजरातमध्ये तर जाण्याची भूमिका घेतली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील काही गाव कर्नाटक राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सुविधा द्याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर बेळगांव, कारवार, धारदार, निपाणी सह 814 गाव जे कर्नाटक राज्यात आहेत. ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी 1956 पासून प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावं. महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध भारत सरकार आणि इतर हा वाद 2004 पासून प्रलंबित आहे या संदर्भात ॲड राज पाटील, ॲड विजय खामकर, ॲड तुषार भेलकर, ॲड सुप्रिया वानखेडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.