परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर शिंदे सरकार मेहेरबान, Domicile ची अट रद्द

Mumbai Hawker License Policy: मुंबईमधील फेरीवाल्यांवरून अनेकवेळा राजकारण झाल्याचं पाहिलं आहे. राज ठाकरेंच्या मनसेने (MNS) फेरीवाल्यांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मुंबईमधील फेरीवाल्यांच्या परवान्याबाबत (Domicile Certificate) एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईमध्ये जर फेरीवाला परवाना (Hawker License) काढायचा असल्यास 15 वास्तव्य असल्याचा दाखला असायला हवा, अशी अट घालण्यात आली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis government) ही अट रद्द केली आहे.

शिंदे आणि फडणवीस सरकारने फेरीवाल्यांच्या परवानग्यांबाबतचा निर्णय हा आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन  घेतला असल्याची चर्चा आहे. फेरीवाला परवाना काढायचा असल्यास डोमिसाईल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) लागणार नाही. नगरविकास मंत्रालयाने तसा अध्यादेश जारी केला आहे. याआधी 15 वर्षे वास्तव्यास असणाऱ्या फेरीवाल्यांना अधिकृत परवना मिळत होता.

सरकारच्या या निर्णयावर आता चहुबाजूंनी टीका होताना दिसत आहे. अशातच मराठा एकिकरण समितीने सरकारच्या या निर्णयावर रोष व्यक्त केला आहे. मतांच्या लाचारीसाठी शासन काहीही करायला तयार असल्याचं मराठा एकिकरण समितीने म्हटलं आहे. यामध्ये  मागील वर्षी फेरीवाल्याने पोलीस अधिकारी महिलेवर हल्ला केला होता.

वास्तव्याचा दाखला हा तुम्ही त्या राज्यात 15 वर्षे वास्तव्य केल्याचा पुरावा असतो. तुम्हाला त्या राज्यातील कोणत्याही योजनेचा म्हणजे मुंबईमधील म्हाडा, सिडकोमध्ये अर्ज करण्यासाठी वास्तव्याचा दाखला अनिवार्य आहे. अनेकांचं असं म्हणणं आहे की, सरकारने वास्तव्याच्या दाखल्याची अट रद्द केल्याने परप्रांतियांचं घुसखोरी करण्याचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.