Maharashtra Political News : ठाकरे गटाला मोठा दिलासा, 'सुनील प्रभू यांचे आदेशच अंतिम'

Maharashtra Political News : व्हीप जारी करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडे आहे, विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. सुनील प्रभूं यांचे आदेशच अंतिम हे स्पष्ट झाले आहे, असे ठाकरे गटाचे नेते आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, राजकीय पक्षाने नेमलेलाच व्हीप असायला हवा. तेव्हा सुनील प्रभू व्हीप होते. त्यामुळे सुनील प्रभूंनी दिलेले आदेशच अंतिम ठरणार आहेत हे आज स्पष्ट झालेत, असे अनिल परब यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे.

प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर. सुनील प्रभू हेच शिवसेनेचे प्रतोद आहेत हे, न्यायालयाने  स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालात तसे स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल, तर या निर्णयाचा आदर राखून राजीनामा द्यावा. आम्ही अध्यक्षांची भेट घेऊन लवकराच लवकर अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची विनंती करु, असे अनिल परब म्हणाले. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आज आम्ही पुन्हा त्यांना सत्तेत येण्यासंदर्भातील निकाल दिला असता, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करताना म्हटले आहे. 

व्हीप जारी करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडे आहे, विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सभापतींच्यावतीने मुख्य व्हीपची नियुक्ती करणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जर सभापतींविरोधातील हकालपट्टीचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर ते आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्षात फूट पडल्यास, कोणताही गट हाच खरा पक्ष असल्याच्या आधारे अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचू शकत नाही. घटनादुरुस्तीनंतर पक्षात फूट पडल्यास संख्याबळाचा हवाला देऊन अपात्रता टाळता येणार नाही.

दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकाला पुन्हा बोलवता येणार नाही. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ दिली. उद्धव ठाकरे यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा कमी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्यपालांनी शिवसेनेच्या आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात चूक केली. फ्लोअर टेस्टचा राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा होता आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या व्हिपची नियुक्ती करण्यात सभापतींची चूक होती. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले आहे.