Maharashtra State Cooperative Bank Closure Report: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेशी (शिखर बँक) संबंधित 25 हजारकोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात मुंबईच्या विशेष न्यायालयामध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. हा रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला आहे. यासंदर्भात मूळ तक्रारदार असलेल्या सुरेंद्र अरोरांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे. या निर्णयावरुन उद्धव ठाकरे गटाने सत्ताधाऱ्यांना आणि खास करुन भारतीय जनता पार्टीला धारेवर धरलं आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे या घोटाळ्याचे पुरावे होते त्याचं काय झालं असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
"ज्या राज्य बँक घोटाळ्यात देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांना तुरुंगात चक्की पिसायला पाठवणार होते, हा त्यांचा आत्मनिर्धार होता, त्या घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुंडाळला. अजित पवारांविरोधात पोलिसांना काहीच ठोस सापडत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. अशा तऱ्हेने भाजपने पवारांना एकापाठोपाठ एक असा दिलासा देण्याचा सपाटाच लावला आहे. अजित पवारांच्या कथित बँक घोटाळ्यांवर फडणवीस यांनी तांडव केले होते. महाराष्ट्रात जनतेचा पैसा पवारांनी व त्यांच्या गँगने लुटल्याचा आरोपच नव्हे, तर आपल्याकडे पुरावे असल्याचे ते सांगत होते. आता या पुराव्यांचे काय झाले? हे पुरावे त्यांनी गिळून ढेकर दिला की आणखी काही केले?" असा हल्लाबोल ठाकरे गटाने केला आहे
"भ्रष्टाचाऱ्यांना, गुन्हेगारांना साथ देण्याची ‘मोदी गॅरंटी’ फडणवीस यांनी अमलात आणली ती अशी. फडणवीसांनी शिखर बँक घोटाळ्याचे पुरावे नष्ट केले असतील तर त्या आरोपाखाली फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. पुराव्यांशी छेडछाड करणे हा अपराध आहे. पोलिसांनी पुरावा असतानाही कुणाच्या दबावामुळे अजित पवारांची शिखर बँक घोटाळा फाईल बंद केली असेल तर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री, मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना ‘पार्टी’ करून हायकोर्टातदेखील दाद मागायला हवी. कारण ‘भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार’ असे ओरडत राहून जमिनीवर काठ्या आपटायच्या व माहौल निर्माण करायचा हे यांचे धंदे आहेत. तिसरा पर्याय म्हणजे समाजसेविका सुनेत्रा पवार यांनी त्यांचे पती अजित पवार यांची बदनामी केल्याप्रकरणी, कुटुंबास मनस्ताप देऊन काकांच्या पाठीत सुरा खुपसण्यास भाग पाडल्याच्या सबबीखाली देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या लोकांवर अब्रुनुकसानीचा खटलाच चालवायला हवा! कुणीही उठायचे व बदनामीचा चिखल उडवायचा हे बरे नाही," असा खोचक टोला 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावण्या आला आहे.
"जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणात अजित पवार यांना आधीच ‘क्लीन चिट’ मिळाली. आता शिखर बँक घोटाळाही पवित्र झाला. 70000 कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याबाबत प्रत्यक्ष मोदी हेच महाराष्ट्रात येऊन अजित पवारांना गंगास्नान घालतील. मोदी यांना देश भ्रष्टाचारमुक्त करायचा आहे तो हा असा. छगन भुजबळ यांच्या घोटाळ्याची फाईलच आता ‘ईडी’ला सापडत नाही व ‘ईडी’ कार्यालयातील आर्थिक घोटाळा तपासाच्या दोनशेच्या वर फायली रोमी भगत नामक खासगी इसमाच्या घरात सापडल्या. या सर्व फायली भाजप विरोधकांच्या संदर्भातल्या होत्या. हा जो कोणी खासगी इसम रोमी भगत आहे, त्याचे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांशी संबंध आहेत. हाच रोमी भगत भाजप नेते व ईडी अधिकाऱ्यांसाठी वसुलीचे काम करीत होता. या वसुलीचा आतापर्यंतचा आकडा दोन हजार कोटींवर गेल्याचे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मोदी गॅरंटी असल्याशिवाय हा घोटाळा घडणे शक्य नाही. रोमी भगत हा भाजपमधील व ईडी वर्तुळातील कोणासाठी काम करीत होता? त्याने आतापर्यंत भाजप नेत्यांची काय व कशी सेवा केली? याचा खुलासा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करायला हवा, की अजित पवार यांच्याप्रमाणे या रोमी भगतची फाईलही तुमच्या टेबलावर मागवून ती बंद करणार आहात? खंडणी, ब्लॅकमेलिंग, लुटमार हा भाजप सरकारचा अधिकृत धंदा झाला आहे व राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या मूक संमतीशिवाय हा धंदा इतका तरारू शकत नाही. ‘ईडी’ तपासाच्या 200 फायली एका खासगी इसमाकडे सापडतात हा फडणवीस यांना गंभीर गुन्हा वाटत नाही काय? कोणत्या ईडी अधिकाऱ्यांवर त्यांनी याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले? की रोमी भगतचे नाव लोकसभेच्या संभाव्य भाजप उमेदवारांच्या यादीत हे लोक टाकत आहेत?" असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
"भाजपच्या राज्यात काहीही घडू शकते. ज्या कृपाशंकर सिंह यांना आर्थिक गुन्हेगारी प्रकरणात भाजप तुरुंगात टाकायला निघाला होता त्या कृपाशंकर सिंग यांना भाजपने लोकसभेचे उमेदवार बनवले आहे. उद्या अशी कृपा आणखी कुणा कुणावर होणार आहे? आदर्श घोटाळ्यातील अशोक चव्हाण यांना भाजपमध्ये प्रवेश करताच राज्यसभेचे खासदार केले. श्रीमान चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’ घोटाळ्याचे आरोप इतर कोणी नव्हे, तर पंतप्रधान मोदी यांनीच केले होते व त्यावर देवेंद्र फडणवीस वगैरेंनी राज्यात थयथयाट केला होता. हे सगळे लोक आता भाजपमध्ये आले व पवित्र झाले. मग त्यांची जी यथेच्छ बदनामी केलीत त्याची भरपाई कशी होणार? माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगितले आहे, ‘‘ईडीची चौकशी टाळायची असेल तर आम्ही सांगतो तसे प्रतिज्ञापत्र लिहून द्या.’’ त्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर धक्कादायक होता व त्यावर देशमुख यांनी सही केली असती तर महाविकास आघाडीचे सरकार आधीच कोसळले असते. देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचे आरोप झाले. हा बनाव भाजप नेत्यांनी घडवून आणला व या बनवाबनवीचे सूत्रधार स्वतः फडणवीस व काही पोलीस अधिकारी होते. देशमुख हे भाजपमध्ये गेले असते तर आज तेही अजित पवारांप्रमाणे फडणवीसांच्या मांडीला मांडी लावून बसले असते व घोटाळ्यांचे आरोप गंगा-गोदावरीत किंवा भाजपवाल्यांच्या थुंकीत वाहून गेले असते. भ्रष्टाचारी मंडळींवर आधी आरोप करायचे व मग निर्लज्जपणे त्यांना मांडीवर घेऊन बसायचे. भाजपवाल्यांच्या मांड्या महाभारतातील कीचकाप्रमाणे फोडण्याची वेळ आली आहे,: असं ठाकरे गटाने म्हटलंय.
"गेल्या दहा वर्षांत जेवढे घोटाळे झाले ते गेल्या 70-75 वर्षांत झाले नसतील. गेल्या दहा वर्षांत खोटेपणाचे जेवढे उंच डोंगर उभे केले, त्यापुढे हिमालयाची उंचीही तोकडी पडेल. हर्षवर्धन पाटील, हसन मुश्रीफ यांच्याप्रमाणे आता अजित पवारांनाही शांत झोप लागायला सुरुवात होईल. राज्य बँक घोटाळ्यांमुळे अजित पवारांना नाहक मनस्ताप झाला. त्यांना कुटुंब-पक्षाचा त्याग करावा लागला. बदनामी झाली ती वेगळीच. सुनेत्रा पवार, फडणवीसांवर बदनामीचा खटलाच दाखल करा," असा खोचक सल्ला लेखाच्या शेवटी ठाकरे गटाने दिला आहे.