मुंबई : मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल की नाही याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे साशंक आहेत. 'राज्य मागास आयोगाने दिलेल्या अहवालाप्रमाणे मराठा समाजात देखील मागासांची संख्या मोठी आहे त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात कदाचित टिकेल मात्र टक्केवारीचा विचार करता सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा टिकेल की नाही याबाबत आपण साशंक असल्याचे' आठवले म्हणाले.
'पुतळे किंवा मंदिरे व्हावीत ही लोकभावना आहे आणि ती जपली नाही तर आम्हाला मतं मिळणार नाहीत त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांनी विरोध केला तरी स्मारकात बाबासाहेबांचा पुतळा बसणारच', अशी भूमिका आठवले यांनी मांडली.
राज्यात एकूण मराठा जनसंख्या ३१ टक्के नोंदवण्यात आली होती. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातंर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले.
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या १६ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे.
राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १६ टक्के हे आरक्षण असणार आहे.
मात्र, केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला तूर्तास आरक्षण देण्यात येणार नाही.