RBI कडून आणखी एका को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर बंदी! 'या' बँकेत तुमचं खातं नाही ना?
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. आरबीआयने बँकेवर व्यापारबंदी लादली आहे. नवीन कर्ज देण्यावर आणि ठेवींवर आरबीआयने बंदी घातली आहे. तसंच नवीन गुंतवणूक, नवीन देयके, नवीन ठेवी घेण्यावरही बंदी आहे. बँकेची स्थिती सुधारेपर्यंत आरबीआयचे निर्बंध कायम राहणार आहेत.
)
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेवर व्यापारबंदी लादली आहे. नवीन कर्ज देण्यावर आणि ठेवींवर आरबीआयने बंदी घातली आहे. तसंच नवीन गुंतवणूक, नवीन देयके, नवीन ठेवी घेण्यावरही बंदी आहे. बँकेची स्थिती सुधारेपर्यंत आरबीआयचे निर्बंध कायम राहणार आहेत. आरबीयने प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. बँकेतील अलीकडच्या महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे उद्भवणाऱ्या चिंता आणि बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे निर्देश आवश्यक असल्याचं आरबीआयने सांगितलं आहे.
आरबीआयने वरील निर्देश जारी केल्याने बँकिंग परवाना रद्द केला आहे असं समजू नये असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. बँक तिची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत निर्बंधांच्या अधीन राहून बँकिंग व्यवसाय करत राहील असं सांगण्यात आलं आहे. हे निर्देश 13 फेब्रुवारी 2025 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असणार आहेत.
आरबीआयने आदेशात सांगितलं आहे की, 13फेब्रुवारी 2025 रोजी व्यवहार समाप्तीपासून बँक आरबीआयच्या लेखी पूर्व मंजुरीशिवाय कोणतंही कर्ज आणि आगाऊ रक्कम मंजूर किंवा ते वाढवणार नाही. तसंच कोणतीही गुंतवणूक, निधी उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्वीकारणे यासह कोणतेही दायित्व स्वीकारणार नाही. त्यासह कोणतंही पेमेंट वितरित करणार नाही किंवा वितरित करण्यास सहमती देणार नाही. तसंच कोणतीही तडजोड किंवा व्यवस्था केली जाणार नाही. याशिवाय कोणत्याही मालमत्तेची किंवा मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण किंवा विल्हेवाट लावणार नाही.
बँकेची सध्याची रोखेची स्थिती लक्षात घेता, बँकेला निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देऊ नये. परंतु आरबीआय निर्देशांमध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून ठेवींवर कर्ज फेडण्याची परवानगी आहे. बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल इत्यादी काही आवश्यक बाबींसाठी खर्च करावा लागू शकतो, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
पात्र ठेवीदारांना 5 लाखांपर्यंत रक्कम मिळणार आहे. आरबीआयने सांगितल्यानुसार, पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची ठेव विमा दाव्याची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मर्यादा DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार लागू असलेल्या DICGC कडून त्याच क्षमतेने आणि त्याच अधिकाराने मिळण्यास पात्र असेल. संबंधित ठेवीदारांनी सादर केलेल्या तयारीच्या आधारावर आणि योग्य पडताळणीनंतर ती लागू केली जाईल. अधिक माहितीसाठी ठेवीदार बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. तपशील DICGC ची वेबसाइट www.dicgc.org.in वर मिळू शकतात.