नद्यांच्या प्रदूषणावरुन राज्य सरकारला दणका

अमोल पाटील, झी मीडिया, बदलापूर :  नद्यांच्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला जोरदार दणका दिला आहे, 

वालधुनी आणि उल्हास नद्यांच्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला जोरदार दणका दिला. या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी १०० कोटी रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नाकर्तेपणामुळं या नद्यांचे कसे नाले झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

नदीचा नाला 

कर्जतमधलं कोंढाने गाव हे उल्हास नदीचं उगमस्थान असून उल्हास नदीच्या काठावरच कर्जत शहर वसलंय. उल्हास नदीच्या काठावर वसलेल्या अनेक गावांमध्ये नदीच्या पाण्यावरच पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. नेरळमार्गे ही नदी बदलापूरला जाऊन मिळते. आणि तिथंच या नदीचं नाल्यात रूपांतर होतं.

दूषित पाणी नदीतच

बदलापूर,  अंबरनाथ, उल्हासनगर शहराच्या बाजूनं वाहताना उल्हास नदीला प्रदूषणाचा विळखा पडतो. बदलापूर शहराचं सांडपाणी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणाहून उल्हास नदीपात्रात सोडण्यात येतं. इथं कोट्यवधी रूपये खर्च करून भुयारी गटार प्रकल्प सुरू करण्यात आला. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रही उभारण्यात आलं. पण अवघ्या  ५ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते... बाकी सर्व दूषित पाणी नदीत सोडलं जातं.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया नाही

अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि औद्योगिक भागातून वाहणारी वालधुनी नदी  देखील सध्या मृतावस्थेत आहे. बेसुमार प्रदूषणामुळे तिचं रूपांतर नाल्यात झालंय. एकट्या उल्हासनगरात ४०० हून अधिक जीन्स निर्मिती कारखाने आहे. या कारखान्यातील रसायनयुक्त सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करताच, वालधुनी नदीत सोडलं जातं. 

सहकार्य नाही

अंबरनाथ पालिकेचं सामायिक सांडपाणी केंद्र पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत नसल्यानं दूषित पाणी तसंच नदीत सोडलं जातं..उल्हास आणि वालधुनी नद्यांमधलं प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्था प्रयत्न करतात. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप केला जातोय.

दंड ठोठावला पण..

या प्रदूषणाबद्दल २०१५ साली वनशक्ती एनजीओनं न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी अंबरनाथ आणि बदलापूर या नगरपरिषदांसह उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, एमआयडीसी आणि अंबरनाथ-डोंबिवली सीईटीपी यांना मिळून ९५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र कारखानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून त्याला स्थगिती मिळवली. वनशक्ती एनजीओनं याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

आता तरी डोळे उघडतील 

स्थानिक नगरपालिका आणि संस्थांनी आमची ९५ कोटी रुपये भरण्याची ऐपत नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारनं नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी १०० कोटी रूपये भरावेत असे आदेश न्यायालयानं दिलेत. यासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आलीये. उल्हासनगरातील जीन्स कारखान्यांचं पाणी आणि वीज तोडण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिलेत. निदान आता तरी सरकार आणि पालिका यंत्रणांचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा आहे.