राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा, सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

Bullok Cart Rack in Maharashtra: आता राज्यात बैलगाडा शर्यत घेता येणार आहे. (Bullock Cart Race) बैलगाडा शर्यतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यत कायदा वैध ठरवला आहे. 

राज्यात बैलगाडा शर्यतीवर बंदी होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बैलगाडा शर्यतीवर बंदी नाही असा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीच्या निकालाचे एकत्रित वाचन करण्यात आले. यावेळी जल्लीकट्टू हा तमिळनाडू राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे विधिमंडळाने घोषित केले आहे, तेव्हा न्यायपालिका यापेक्षा वेगळा विचार करु शकत नाही. कायदेमंडळ हे ठरवण्यासाठी सर्वात योग्य आहे, असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.

डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. आज सर्व बाजू न्यायालयाने ऐकल्यानंतर हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी 

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली. तर 16 डिसेंबर 2021 रोजी न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.

बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे अनेक गावांनी बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्यात येत होत्या. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर बंदी होती. आता निकाल दिल्याने बैलगाडा शर्यत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, त्याआधी  न्यायालयाने दिलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. न्यायालयाने काही निर्णय याआधीच आखून दिले आहेत. त्यानुसार आयोजन करावे लागणार आहे.

 प्राणी मित्र संघटना, बैलगाडा मालक संघटना न्यायालयात

 प्राणी मित्र संघटनांच्या निर्णयाला बैलगाडा मालक संघटनांनी आव्हाहन देत उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात  आव्हान देत 15 फेब्रुवारी 2013 ला काही नियम आणि अटी घालून तात्पुरत्या स्वरुपात शर्यंतींना परवानगी मिळाली. दरम्यान, प्राणी मित्र संघटनांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि बैलगाडा शर्यतीमध्ये बैलांना मारहान करण्यात येत असून बैलांचा छळ केला जातो असे न्यायालयात सांगितले.