#राहाणारकीजाणार?: एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली तर शिवसेना हातातून जाणार का?

SC Hearing MLA Disqualification: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ऐतिहासिक निकाल देण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देईल याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. यानिमित्ताने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचं मुख्यमंत्रीपद राहणार की जाणार? एकनाथ शिंदे यांचं आमदारकी गेली तर शिवसेना (Shivsena) हातातून जाणार का? राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालय  काय निर्णय देणार? विधानसभा अध्यक्षांकडे केस येणार की सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार? असे अनेक प्रश्न सध्या विचारले जात आहेत.

सुप्रीम कोर्ट आज सकाळी 11 वाजता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल देणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाकडे देशाचं लक्ष लागलेलं असताना तर्क वितर्क लावले जात आहेत. एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार की राहणार? यासह बंड करणाऱ्या इतर आमदारांचं काय होणार? सर्वोच्च न्यायालय १६ आमदारांना निलंबित करणार की विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णय घेण्यास पाठवणार? राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार?  निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात गेला तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर काय परिणाम होईल? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आज ११ वाजता मिळणार आहेत.

हे न्यायाधीश देणार निकाल 

1. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड
2. जस्टीस कृष्ण मुरारी
3. जस्टीस शाह
4. जस्टीस हिमा कोहली
5. जस्टीस नरसिम्हा

या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय देणार निकाल 

1. स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का ? नेबम रेबिया निकालानुसार.

2. अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का ? त्यांची काय स्थिती आहे.

3. जर अध्यक्षांनी अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून.

4. अध्यक्षाला नेता / व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का ? याचा १० व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का ?

5. पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहिजे का ?

6. राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. अशा अधिकारांना आव्हान देता येतं का?

या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.  घटनापीठाची स्थापना होताना एकूण 7 मुद्दे विचारात घेण्यात आले होते. पैकी

बंडखोरी झाल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.  यावर निवडणूक आयोगाला कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूनं निकाल दिला आहे.