'व्यापारी म्हणतात, कोरोनासे नही साहब, लॉकडाऊन से डर लगता है!'

प्रताप नाईक, झी 24 तास कोल्हापूर : गेल्या अडीच महिन्यापासुन दुकानं बंद, एक रुपयांचा धंदा नाही. त्यात लाईट बील, बॅकेचे हप्ते, कर यामुळे व्यापारी  वर्ग अडचणीत सापडला आहे. कसं जगायच असा सवाल उपस्थीत करत कोल्हापूरातील व्यापारी आज रस्त्यांवर उतरले. त्यामुळं प्रशासन आणि व्यापारी यांच्यामध्ये संघर्ष पहायला मिळाला.

कोल्हापूर शहरातील महाद्वार रोड परीसरात व्यापाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आपली दुकानं उघडण्याचा प्रयत्न केला. पण महानगरपालिका प्रशासनाने कारवाईचा इशारा देत व्यापाऱ्यांना दुकानं उघडू दिली नाहीत. गेल्या दोन वर्षापासुन व्यापारात मंदी, त्यात लॉकडाऊन यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यातील व्यापारी चांगलाच त्रासला आहे. लॉकडाऊनमुळं गेल्या अडीच महिन्यापासून अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकानं बंद आहेत. त्यामुळं जगायच कस असा प्रश्न या व्यपाऱ्यांना पडलाय. एकीकडं ही परिस्थीती असताना लाईट बील, दुकान भाडं, दुकानाचा कर, कामगाराचे पगार हे मानगुटीवर बसलं आहे. 

त्यामुळे कोल्हापूरातील महत्वाची बाजारपेठ असणाऱ्या राजारामपुरी आणि महाद्वार रोड परिसरात असणारी दुकानं आज व्यापाऱ्यांनी सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. पण महानगरपालीकेच्या प्रशासनाने दुकानं उघडल्यास तात्काळ कारावई करु असा इशारा दिला. व्यापाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाशी संवाद सांधल्यानंतर निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली. यानंतर व्यापाऱ्यांनी दोन पाऊल मागे येत पोलीस अधिक्षक यांच्या कार्यालयात चर्चेसाठी गेले. तिथं देखील प्रशासन आणि व्यापारी यांच्यामध्ये सुरवातील दुकान सुरु करण्यावरु वाद झाला. पण अखेर पोलीस अधिक्षक शैलेश बलकवडे यांनी व्यापाऱ्यांना काही दिवस थांबाव अशी विनंती केली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील रूग्णसंख्या सरकारी निकषांप्रमाणे चौथ्या श्रेणीमध्ये आलेली आहे. पण दुसरीकडं सलग दुसऱ्या वर्षीचा लॉकडाऊन हा जीवघेणा ठरत असल्याची प्रतिक्रिया बहुसंख्य व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने आक्रमक भुमीका घेत सर्व दुकानं किमान सकाळी 9 ते दपारी 4 या वेळेत सुरू करायला  परवानगी द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनानं व्यापाऱ्यांची भावना सरकारला कळवू अशी भुमीका घेत व्यापाऱ्यांना किमान दोन दिवस शांत केलंय. पण दोन दिवसात निर्णय झाला नाही तर व्यापारी आपली दुकान उघडण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळ कोरोनाच्या तिसरी लाट समोर असताना सरकार नेमकीं काय भूमीका घेतं हे पहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.