काय आहे ठाकरे सरकारचा 'सिक्रेट अजेंडा' ?

दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई : ठाकरे सरकार विरुद्ध भाजप हा संघर्ष आता तीव्र होतोय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आरे कारशेडला स्थगिती दिली आणि आपली रणनीती स्पष्ट केली. हे सरकार स्थगिती सरकार असल्याचा आरोप भाजपने केला. नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. बहुमत असूनही विरोधात बसलेली भाजप आक्रमक होणार यात शंकाच नाही तर दुसरीकडे ठाकरे सरकारने भाजपने घेतलेले निर्णय बदलण्याची तयारी सुरू केली आहे.

बदललेले निर्णय 

जनतेतून नगराध्यक्ष, सरपंचाची निवड करण्याचा भाजपा सरकारचा निर्णय बदलला. मुंबई वगळता सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये भाजप सरकारने लागू केलेली चार प्रभाग पद्धत रद्द करून पूर्वीप्रमाणे एक प्रभाग पद्धत लागू केली. सहकारी संस्थांवर २ ते ४ सदस्य सरकारमार्फत नियुक्त करायचे, याऐवजी आता सर्व सदस्य पूर्वीप्रमाणे सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीतून निवडून येतील. जिल्हा न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयामधले न्यायालयातले सरकारी वकील बदलले जातील. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या करणे. सिंचन प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांची फेरतपासणी करणे. भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेली कर्जहमी रद्द करणे असे काही निर्णय घेऊन भाजपला दणका देण्याचं काम ठाकरे सरकारने सुरू केले. त्यामुळे भाजपासोबतचा संघर्ष सुरु झालाय.

भाजपाने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी यातील काही निर्णय घेतले होते. ते निर्णय बदलून भाजपालाच दणका देण्याची सुरुवात ठाकरे सरकारने केली आहे. हे निर्णय बदलण्याचा सगळ्यात जास्त आग्रह अर्थातच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा आहे. कारण ग्रामीण भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार क्षेत्रात भाजपने मागच्या दाराने शिरकाव केला होता. भाजपाला इथून बाहेर काढण्याची रणनिती ठाकरे सरकारनं आपला 'सिक्रेट अजेंडा' तयार करून आखली आहे.