बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा ऐतिहासिक संप अखेर मागे

मुंबई : गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेला बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप आज (बुधवारी) उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर मागे घेण्यात आला. कामगार नेते शशांक राव यांनी  दादरच्या श्रमिक संघटनेच्या कार्यालयात संप मागे घेण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली.  यावेळी त्यांनी बेस्ट संपाला पाठींबा दिलेल्या सर्वांचे तसेच उच्च न्यायालयाचे विशेष आभार मानले. आपला लढा यशस्वी झाल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले. या घोषणेनंतर संध्याकाळपर्यंत बेस्ट कर्मचारी कामावर रुजू होणार आहेत.यावेळी शशांक राव यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. बेस्ट कामागारांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक होत असताना, 'पैसे कुठून आणायचे?' असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. याची आठवण त्यांनी करुन दिली. कोर्टाच्या ऑर्डरमध्ये आपण सर्व काही लिहून घेतले आहे. नव्या करारामध्ये आपल्याला काही मिळाले नसते पण आता कोर्टाच्या आदेशामध्ये सर्व काही लिहून घेतल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. बेस्ट कामागारान किमान ७ हजार रुपये पगारवाढ मिळेल असे शशांक राव यांनी सांगितले. 

'एका तासात संप मागे घ्या. उर्वरित मुद्द्यांवर संध्याकाळी बेस्ट प्रशासन चर्चेला तयार असल्याचे' न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले होते. याला कर्मचारी संघटनांनी मान्यता दिली. त्यानंतर हा संप मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. बेस्ट प्रशासनाने कृती समितीच्या दहा मुद्द्यांना काल सहमती दर्शवली होती. उर्वरीत १० मुद्यांसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

गेल्या मंगळवारपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेस्टचे कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यानंतर संप मिटवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात आले. सुरुवातीला शिवसेनाप्रणित बेस्ट कामगार सेनेने संपातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. आणि ५०० बसेस रस्त्यावर उतरतील असे जाहीर केले. पण यानंतरही एकही कर्मचारी कामावर रुजू झाला नाही. त्याचबरोबर एकही बस रस्त्यावर उतरली नाही. संप मिटवण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही महापौर बंगल्यावर बैठक घेतली. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनीही कामगारांचा संप मिटवण्यासाठी बैठका घेतल्या. पण त्यातून बेस्ट कृती समितीचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे बैठकांवर बैठका होऊनही संप मागे घेण्यात आला नव्हता. 
बेस्टचा संप मिटवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर गेल्या तीन दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यामध्ये प्रशासनाला त्याचे म्हणणे सविस्तरपणे मांडण्यास सांगण्यात आले होते. अखेर उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर संप मिटण्यात यश मिळाले.

हा नऊ दिवसांचा संप कर्मचारी, बेस्ट प्रशासन, मुंबईकरांना खूप शिकवून गेला.या संपामुळे लाखो नागरिकांना त्रास झाला याला जबाबदर कोण ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 9 दिवसात तोडगा न निघाल्याने अखेर उच्च न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला. बेस्टला आर्थिक शिस्त लावणे ही सत्तेधारी शिवसेनेसमोरची जबाबदारी आहे. बेस्टमध्ये नवी उत्पन्नाची साधने निर्माण करता आली नाही. शिवसेनेचे खूप मोठे नुकसान या काळात झाले आहे.  छोट्या मागण्यांसाठी भाजपचे नेते थेट मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटतात. मग बेस्ट कामगारांच्या संपावेळी असे का झाले नाही असा प्रश्न उपस्थित होतोय. यामध्ये शिवसेनेचे नुकसान होणे हे मुख्यमंत्री आणि भाजपला अपेक्षित असे देखील म्हटले जात होते. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना संप मिटवू नका असे सांगितल्याचा आरोप शशांक राव यांनी केला होता.