मुंबई : शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी समृद्धी महामार्गाद्वारे शिवसेनेला युतीसाठी मनवण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू केले आहेत. २३ जानेवारीला बाळासाहेबांच्या स्मारकासह समृद्धी महामार्गाचे भूमीपूजन होण्याची शक्यता आहे. त्या कार्यक्रमासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत उपस्थित असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब यांचे नाव दिले जाण्याची शक्यता आहे. या मार्गाला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याचा आग्रह भाजपने मागे घेतल्याची सूत्रांची माहिती आहे. एकप्रकारे शिवसेनेला खूश करण्यासाठी भाजपने हरतऱ्हेने प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसत आहे.
भाजपने युतीसाठी जोर लावला आहे. आता भाजप-शिवसेना युतीचा निर्णय मुंबईत होणार आहे. युतीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्याशी दिल्लीत भेट घेऊन चर्चा केली. या चर्चेनंतर युतीचा निर्णय मुंबईत होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. युती होणार की नाही, हे आता निश्चित होणार आहे. सध्या राज्यात एकीकडे टीका आणि दुसरीकडे युतीची भाषा अशी परिस्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हे जाहीर सभेत भाजप सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाही आहेत. तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली. त्यामुळे भाजपमध्ये देखील नाराजी आहे. तसेच शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला होता. मात्र, निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना स्वबळाची भाषा परवडणारी नाही, हे दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यामुळे युती होणार जोर देण्यात येत आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी युती व्हावी, अशी भाजपची इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेला गोंजण्याचे काम भाजपकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिवसेनेला खूश करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राज्यातल्या राजकीय घडामोडींना दिल्लीत वेग आला आहे. दिल्लीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यांनी युतीबाबतचे महत्व सांगितले. राज्यातल्या विविध घडामोडींवर विशेषतः शिवसेना युती आणि धनगर आरक्षण यावर मोदी- शाह आणि फडवणीस यांच्यात सखोल चर्चा झाली. लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज बांधण्यासाठी राज्याचा अहवालही मुख्यमंत्र्यांनी अमित शाहांकडे दिला. मात्र, या चर्चेच्या तपशिलाबाबत अत्यंत गुप्तता पाळण्यात आली आहे.