मुंबई : अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचं मोठा गाजावाजा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलपूजन केले. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही. याबाबत शिवस्मारक समितीचे प्रमुख आमदार विनायक मेटे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
वर्षभर निविदेबाबत चर्चेत वेळ गेला पण निर्णयही झालेला नाही. बांधणीच्या निविदा प्रक्रियेत एल अॅण्ड टी कंपनीची निविदा सर्वात कमी किंमतीची म्हणून समोर आली. शासनाने अंदाजित केलेला स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातला बांधकाम खर्च २६०० कोटी होता. मात्र एल अॅण्ड टी ची निविदा ३७०० कोटींची होती. या दोन्ही किंमतीत फरक असल्यानं शासन अंतिम निर्णय घेऊ शकलेले नाही.
आता राज्य शासनानं मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ५ जणांची समिती नेमलीय. समितीची एल अॅण्ड टी कंपनीशी चर्चा यशस्वी झालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळेच स्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामाला आणखी उशीर होण्याची शक्यता आहे.