अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठीच्या मुद्यावर विरोधकांकडून सरकारची कोंडी

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यपालांच्या इंग्रजीतील अभिभाषणाचा मराठीतील अनुवाद इअर फोनवर ऐकण्यासाठी उपलब्ध केला नसल्याने विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी गोंधळ घालत अभिभाषणावरच बहिष्कार टाकला. 

(व्हिडिओ पाहण्यासाठी खाली स्क्रोल करा)

विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारवर ही नामुष्की ओढवली. मराठी भाषांतर करणारा व्यक्तीच आला नसल्याने हा प्रकार घडल्याचे सरकारच्या जवळपास १५ मिनिटांनी लक्षात आले.

यानंतर शिक्षणमंत्री आणि सध्या संसदीय कामकाज खात्याचा तात्पुरता कार्यभार असलेले विनोद तावडे भाषांतर कक्षात गेले आणि त्यांनी अभिभाषणाच्या मराठीतील अनुवादाचे वाचन सुरू केले.

विरोधकांनी या मुद्दावरून सरकारची अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी चांगलीच कोंडी केली. सरकारकडून मराठीची गळचेपी सुरू असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

विरोधकांनी मराठीच्या मुद्यावरा गोंधळ सुरू केल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेचे काही आमदारही त्यात सहभागी झाले. तर, भाजपाच्या आमदारांनीही ही गंभीर चूक सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. 

मराठीच्या अनुवादाऐवजी अभिभाषणाचे गुजराती अनुवाद सुरुवातीला ऐकवला जात होता असा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केलाय. या सगळ्या प्रकरणाचे विधानसभेतही पडसाद उमटले. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी माफी मागत या गंभीर प्रकरणात आजच कारवाई व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी केली.

याप्रकरणी विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दरवर्षी राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठीत अनुवाद ऐकवला जातो. आजही ते अपेक्षित होते. पण आज ते होऊ शकले नाही हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर विनोद तावडे यांनी जाऊन अनुवाद वाचला. यासंदर्भात आज संध्याकाळपर्यंत कडक कारवाई झाली पाहिजे. जे दोषी आहेत त्यांना आजच घरी पाठवायला पाहिजे. हा मुद्दा विधिमंडळाच्या अखत्यारित येतो तरी मी माफी मागतो, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

ही बाब विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यादाच घडत असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले.