भाजप सरकारच्या काळात कायदा वैध ठरतो - फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना उत्तर

मुंबई : मराठा समजाला आरक्षण मिळावं यासाठी आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र देऊन केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं अशी मागणी केली. पण यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं की, फडणवीसांनी केलेला कायदा फूलप्रुफ असता तर राज्यपालांना भेटण्याची वेळ आली नसती. यावर आता माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.

फडणवीस यांनी म्हटलं की, 'मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा 'फुलप्रूफ' नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजप सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते. ... आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?'

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाविकासआघाडी सरकार अडचणीत सापडलं होतं. मराठा समाजातून आक्रमक प्रतिक्रिया येत होत्या. पण मुख्यमंत्र्यांनी शांततेचं आवाहन केलं. त्यानंतर आज त्यांनी यासंदर्भात पंतप्रधानांना देखील भेटणार असल्याचं म्हटलं आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून मागणी होत आहे. यासाठी मराठा समाजाने लाखोंचे शांततेत मोर्चे देखील काढले. राज्य सरकारने आरक्षण दिलं ही पण त्याला आव्हान मिळाल्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात टिकू शकलं नाही. त्यामुळे आता थेट केंद्र सरकारच्या हातात हे अधिकार असल्याने त्यांनीच कायदा करावा अशी मागणी महाविकासआघाडीचे नेते करत आहेत.