Lockdown: राज्य सरकार 'या' श्रीमंतांकडून कर्ज घेणार?

मुंबई: कोरोनामुळे होत असलेल्या आर्थिक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता महाराष्ट्रातील श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या महामंडळांकडे मदतीसाठी हात पसरले आहेत. मुंबई महानगर  विकास प्राधिकरण (MMRDA), सिडको, म्हाडा, SRDA आणि MIDC या महामंडळांकडे सध्याच्या घडीला तब्बल ३० हजार कोटींचा निधी पडून आहे. राज्याची सध्याची गरज भागवण्यासाठी हा निधी मिळावा, यासाठी सरकारने या संस्थांकडे मदत मागितल्याचे समजते. मात्र, याबद्दलची कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

यापूर्वी भाजप सरकारच्या काळातही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही समृद्धी महामार्गासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास प्राधिकरणाकडून (MSRDC) १००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली होती. तसाच काहीसा पर्याय आता महाविकासआघाडी सरकारकडून वापरला जाऊ शकतो.

लॉकडाऊनमुळे सध्या राज्यातील उद्योग आणि व्यापार ठप्प झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले आहेत. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात राज्य सरकारच्या तिजोरीत ४२ हजार कोटीचा महसूल जमा झाला होता. मात्र, यंदा लॉकडाऊनमुळे हा आकडा अवघ्या १७ हजार कोटीवर आला आहे. त्यामुळे आता सरकारला कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही मुश्किल झाले आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचेही पगारही आता टप्प्याटप्याने दिले जाऊ शकतात. यामुळे राज्य सरकारला ४००० कोटीचा निधी उपलब्ध होईल.

सध्या केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) १६,६५४ कोटीची रक्कम मिळणे बाकी आहे. केंद्राने ही रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला आणखी २५ हजार कोटीचा निधी मिळावा, अशी मागणीही राज्याकडून करण्यात आली आहे.