मुंबई : Mhada Home Lottery : गिरणी कामगांना घरांची सोडत काढली गेली. ते पात्र झाल्यानंतर गिरणी कामगारांसाठी पुन्हा पात्रतेविषयी अतिरिक्त अट कशी काय घालू शकता, असा सवाल स्वान मिल प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court ) राज्य सरकार आणि म्हाडाला विचार चांगलेच फटकारले आहे. याबाबत राज्य सरकार योग्य ती पावलं उचणार आहे, अशी माहिती म्हाडातर्फे न्यायालयात देण्यात आली. (Home Lottery: Additional condition regarding mill worker eligibility, Mumbai High Court slams Maharashtra government
एकदा घरांची सोडत काढल्यानंतर आणि त्याप्रमाणे वितरण प्रक्रियाही सुरू केल्यानंतर पात्रतेविषयी अतिरिक्त अट कशी काय आणली जाते आणि अर्ज करताना नसलेली अट नव्याने आणून काही गिरणी कामगारांना अपात्र कसं ठरवले जाते, असे सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि म्हाडासमोर ठेवलेत.
तसेच प्रथमदर्शनी आम्हाला हे कायदेशीर वाटत नसून त्यात प्रशासकीयदृष्ट्या सुधारणा होणं गरजेचं आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठानं नोंदवले आहे. स्वान मिल इथल्या घरांचे वितरण करतानाच्या गोंधळाबद्दल खंडपीठाने बुधवारी हे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार योग्य ती पावलं उचलणार असल्याची माहिती म्हाडातर्फे देण्यात आली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे.