मुंबई : मोडकळीस आलेल्या, नागरीकांनी सोडून दिलेल्या रस्त्यावरील वाहनानंची जबाबदारी झटकणे राज्य सरकारला महागात पडलंय... या वाहनानंची जबाबदारी मुंबई महानगर पालिकेकडे सोपवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले आहे. स्वता:ची जबाबदारी पालिकेला सोपवण्याची सुंदर कल्पना तुम्हाला कुठून सुचली ? असा सवाल देखील उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारलाय.
अशा वाहनांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलीस आणि मोटर वाहन खात्याला निर्देश देण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितलंय. उच्च न्यायालयाने यापुर्वी दिलेल्या आदेशाचं पालन करण्यात येत नसून अवमानाची कारवाई करण्याची वेळ आली असल्याचं यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावलं.
आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला असून पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोंबरला ठेवण्यात आलीये.