आताची मोठी बातमी! कामगार खात्याच्या कपाटात चोर, शेकडो कोटींच्या घोटाळ्याचा भांडाफोड

गोविंद तुपे, झी मीडिया, मुंबई : इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (Labor Welfare Board) म्हटलं डोळ्यासमोर येते ती घोटाळ्यांची मालिका आणि भ्रष्टाचाराचं कुरण. माध्यान्ह भोजन घोटाळा, सेफ्टी किट घोटाळा, साहित्य खरेदी घोटाळा, बोगस मृत लाभार्थी घोटाळा. या घोटाळ्यांमधून हजारो कोटींचा मलिदा लाटूनही भ्रष्ट अधिकारी आणि ठेकेदारांची भूक भागली नाही की काय, तर मंडळाच्या माध्यमातून आणखी एक निविदा (Tender) काढून शेक़डो कोटींवर डल्ला मारल्याचा झी 24 तास इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये पर्दाफाश झालाय. हा आहे कॉम्पॅक्टर खरेदी घोटाळा.

कॉम्पॅक्टर म्हणजे काय?
आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल कामगारांच्या मंडळात हे कॉम्पॅक्टर (Compactor Purchase Scam) काय प्रकरण आहे. तर ही आहेत फाईली ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारी उच्च दर्जाची लोखंडाची कपाटं. तब्बल 314 कोटींच्या ह्या कॉम्पॅक्टर खरेदीसाठी इमारत कामगार कल्याण मंडळानं नियम, कायदे, धोरणं सारे काही नुसते धाब्यावरच बसवले नाहीत तर संपूर्ण टेंडर प्रक्रियाच बोगसरीत्या (Fake) राबवल्याचं उघड झालंय. 

या प्रकरणाची सुरूवात झाली ती शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावलेंनी लिहिलेल्या एका पत्रापासून. गोगावलेंनी 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी कामगार मंत्री सुरेश खाडेंना पत्र लिहिलं. या पत्रात त्यांनी मंडळातील कागदपत्रं जतन करण्याची मागणी केली. पुढील केवळ तीन महिन्यांतच 9 फेब्रुवारी 2023ला निविदाही काढण्यात आली. आणि सुरू झाला कामगार कल्याण निधीच्या लुटालुटीचा खेळ. या टेंडरमध्ये कॉम्पॅक्टर स्टोरेज, स्कॅनिंग आणि डिजिटायजेशन याचं एकत्र टेंडर काढण्यात आलं. मात्र अशी दोन वेगवेगळ्या कामांची टेंडर एकत्र काढण्यावर कपाटं बनवणाच्या दीर्घ अनुभव असलेल्या क्रॉम्पेस इंडिया या कंपनीनं आक्षेप घेतला. एवढंच नव्हे तर अशी संयुक्त कामं दिलेले प्रकल्प अपयशी ठरल्याची उदाहरणंही या कंपनीनं दिली. मात्र इमारत कामगार मंडळानं केराची टोपली दाखवली. आणि सुरू झाला निविदा प्रक्रियेतला घोळ.

असा केला घोटाळा? 
टेंडर काढल्यानंतर सुरूवातीला दोन कंपन्यांनी अर्ज केला. यात पहिली कंपनी केंद्रीय भांडार. तर दुसरी कंपनी ब्रेथवेट. मात्र दोनदा मुदतवाढ देऊनही तिसऱ्या कंपनीनं अर्जच भरला नाही. अखेर मे. सेफ अँड सेक्युरीटी सिस्टीम या तिसऱ्या कंपनीनं अर्ज केला. कोणतीही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन कंपन्यांनी अर्ज करणं आवश्यक असतं. त्यामुळे तिसरी कंपनी मैदानात उतरवण्यात आली. निविदा भरण्यासाठी 15 कागदपत्रं गरजेचे असताना सेफ अँड सेक्युरीटी कंपनीनं केवळ दोनच कागदपत्रं जोडली. त्यामुळे ही कपंनी अपेक्षेप्रमाणे अपात्र ठरली खरी. मात्र केंद्रीय भांडारला कंत्राट घेण्याचा मार्ग सुकर करून ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचं रान मोकळं करून गेली. 

निविदेतील अटीनुसार कंत्राट घेण्यासाठी कामाचा अनुभव आणि उत्पादन करणं बंधनकारक आहे. मात्र या कंपनीला कोणताही अनुभव नसताना या अटीतून सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्याचा अजब कारनामा मंडळानं केला. आणि शासनानं तातडीनं केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या परिपत्रकाचा हवाला देत चक्क या अटीतून सूटही दिली. मात्र याच परिपत्रकातील गाईडलाईन्सचा अभ्यास करून झी 24 तासनं काही सवाल उपस्थित केले आहेत. 

झी 24 तासचे सवाल 
- अनुभव आणि मूळ उत्पादकतेच्या अटीतून सवलत देण्यासाठी अशी कोणती अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परस्थिती निर्माण झाली होती? 
- देशात किंवा राज्यात नैसर्गिक आपत्ती होती की सरकारनं आणीबाणी जाहीर केली होती? 
- कपाटं पुरवण्यासाठी केंद्रीय भांडारशिवाय दुसरी कुठलीही कंपनी नव्हती का?
- पुन्हा-पुन्हा टेंडर काढून स्पर्धा का निर्माण करण्यात आली नाही? 

विशेष म्हणजे केंद्रीय भांडार आणि ब्रेथवेट या दोन्ही कंपन्यांनी OEM म्हणजे ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चर म्हणून पुण्यातल्या एकाच एजन्सीकडून ऑथरायझेशन लेटरही मिळवलं. त्यामुळे हा सर्व खटाटोप केंद्रीय भांडारला कंत्राट देण्यासाठी सुरू असल्याचा संशय बळावतोय. केंद्रीय भाडांरसाठी हा नियम मोडतोडीचा खेळ झाल्यानंतर शेकडो कोटींचा मलिदा लाटण्यासाठी सुरू झाला आकड्यांचा खेळ...

केंद्रीय भांडारकडून मंडळानं 15 लाख 50 हजार रूपये प्रमाणे तब्बल 1855 कपाटं 287 कोटी 52 लाख 50 हजार रूपयांना खरेदी केली. तर 2.90 पैसे प्रमाणे तब्बल 9 कोटी 27 लाख कागदांचं 26 कोटी 89 लाख 75 हजार रुपयांना स्कॅनिंग केलं . यो दोन्ही कामांसाठी मंडळानं केंद्रीय भांडारला 314 कोटी 42 लाख 25 हजार रुपयांची खैरात देणार आहे. 

लोखंडी कपाटीची मूळ किंमत किती?
आता हेच कपाट बाजारात किती रुपयांना मिळतं ते तुम्हाला दाखवलं तर तुमचे डोळे पांढरे होतील. आम्ही एका कंपनीशी संपर्क साधला. तर उत्तम दर्जाच्या कॉम्पॅक्टर अर्थात लोखंडाच्या कपाटाची किंमत 3 लाख 15,570 रुपये एवढी असल्याचं समोर आलं. आता   3 लाख 15, 570 रुपये प्रमाणे 1855 कपाटांचा खर्च 58 कोटी 43 लाख 25 हजार एवढा होतो. मग तब्बल 230 कोटी रुपये कुणाच्या घशात गेले?  या प्रकाराबाबत कामगार कल्याण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला. तर मंडळाचे सीईओ विवेक कुंभार यांनी ही प्रक्रिया नियमानुसारच राबवल्याचा दावा झी 24 तासशी बोलताना केला. 

इमारत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी या मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे कामगार स्वत:ची आणि बायका पोरांची दोन वेळची पोटाची खळगी भरण्यासाठी दिवसभर हाडाची काडं करतात. मात्र त्यांच्या कल्याणाच्या निधीवर भ्रष्ट अधिकारी आणि लुटारू ठेकेदार सर्रास डल्ला मारतात. कधी मध्यान्ह भोजनाचा पैसा लुटतात, तर कधी  बोगस मृत कामगारांच्या टाळूवरचं लोणी खातात. मात्र असे हजारो कोटींचे घोटाळे पचवून ना ढेकर देत ना त्यांचावर साधी कारवाई होत.