कोरोनाच्या काळात राज्यातील राजकारण जोरात सुरु

दीपक भातुसे, मुंबई : कोरोनाच्या काळात राजकारण करू नये असं सर्व राजकीय पक्ष सांगत असले तरी राज्यातील राजकारण जोरात सुरू आहे. विरोधी पक्षांकडून हे सरकार अस्थिर आणि अपयशी असल्याचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. तर विरोधकांच्या आरोपांनी सरकार बदनाम होऊ नये म्हणून सत्ताधारी त्याला उत्तर देत आहेत.

कोरोनाचे संकट राज्यात आल्यानंतर काही दिवसांनीच विरोधी पक्ष भाजपने सरकारविरोधात तीव्र आघाडी उघडली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारला पुरतं बदनाम करण्याची रणनीती भाजपने आखली. मात्र कोरोनाच्या काळात राजकारण करू नका, असं विधान करत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील भाजपच्या नेत्यांचे कान टोचले. त्यानंतर काही दिवस राजकारण करायचं नाही, असा जप सर्वच पक्षाचे नेते करत होते. मात्र आता पुन्हा राज्यातील राजकारण तीव्र झालंय. हे सरकार अपयशी आहे, अस्थिर आहे असं बिंबवण्याचा जोरदार प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून सुरू आहे. त्यासाठी राज्यपालांची भेट घेऊन विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात निवेदनही दिलं. 

विरोधी पक्षाने निवेदन दिल्याच्या दुसर्‍या दिवशी राज्यपालांनी कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह अधिकार्‍यांची बैठक बोलवली. मात्र या बैठकीला न जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना एकप्रकारे धक्का दिला. हे सगळं राजकारण सुरू असताना भाजपंने महाराष्ट्र बचाव आंदोलनाची हाक देऊन सरकारविरोधात वातावरण आणखी तापवून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आणखी अस्वस्थ करण्याची रणनीती आखली आहे. 

याच आगीत तेल ओतलंय ते भाजपचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी.. हिच ती वेळ आहे, उद्धव ठाकरे यांनी महाआघाडी तोडावी, नाही तह काँग्रेस, राष्ट्रवादी त्यांचे राजकारण संपवून टाकतील, अशा आशयाचा सल्ला देणारं ट्विट स्वामी यांनी केलं. स्वामींचं हे ट्विट म्हणजे राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याच्या राज्यातील भाजप नेत्यांच्या कटाचा भाग असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. तर राज्यपालांकडे वारंवार तक्रार घेऊन जाणाऱ्या भाजपं नेत्यांना राष्ट्रवादीने टोला लगावला आहे.

ट्विटर, व्हॉटस्अप, फेसबुक या सोशल मीडियावर भाजपचे नेते सरकार विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एवढ्यावरच न थांबता राज्यपालांकडे तक्रार आणि त्यापुढे आंदोलन अशी भाजपचं रणनीती आहे. 

कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करायला राज्य सरकार अपयशी ठरतंय, अशी वारंवार तक्रार राज्यपालांकडे विरोधी पक्ष का करतोय असा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्याच्या कारभाराबाबत राज्यपाल केंद्राला अहवाल पाठवत असतात. राज्य सरकारच्या अपयशाचे हे अहवाल पुढे करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची पूर्व तयारी तर सुरू नाही ना अशी शंका त्यामुळे उपस्थिती केली जाते आहे.