शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, केंद्र शासनाकडून मका खरेदीस १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ
केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका खरेदीस १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
)
मुंबई : केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका खरेदीस १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच नऊ लाख क्विंटल खरेदीच्या उद्दिष्टास परवानगी दिली असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
यावर्षी पीक पद्धतीतील बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर मक्याचे पीक घेतले गेल्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात निघाले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेले २.५० लाख क्वींटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे २३ जूनपासून मका खरेदी बंद करावी लागली होती. मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने मका खरेदीची खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होती. त्यामुळे मका खरेदीस १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याची तसेच खरेदी उद्दिष्टांमध्ये वाढ करुन ती नऊ लाख क्वींटल करण्याची मागणी काल राज्य सरकारने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाकडे केली होती. तर भुजबळ यांनी केंद्र शासनाकडे संपर्क साधून राज्य शासनाचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याची विनंती केली होती.
केंद्र शासनाकडून किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेंतर्गत मका खरेदीस १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यासह नऊ लाख क्विंटल खरेदीच्या उद्दिष्टास परवानगी- अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री @ChhaganCBhujbal यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यास यश. pic.twitter.com/i7PQJY8hEN
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 24, 2020
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला 'खरीप पणन हंगाम २०१९-२० (रब्बी)' अंतर्गत १.५० लाख क्वींटल ज्वारी (हायब्रीड) आणि २.५० लाख क्विंटल मका खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. खरेदीची अंतिम मुदत ३०पर्यंत होती.राज्याला दिलेले २.५० लाख क्वींटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे राज्यातील मका खरेदी केंद्र बंद करण्याची वेळ आली होती. मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ यांचे किमान आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होती.
मका खरेदीच्या उद्दिष्टांत वाढ करून हे उद्दिष्ट नऊ लाख क्वींटल करून मका खरेदीची मुदत १५ जुलै पर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे केली होती. केंद्राने राज्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण मका खरेदी केली जाणार असल्याने मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.