OBC RESERVATION : महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? राज्य सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. ओबीसी आरक्षणाबाबत अलिकडेच राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. त्याआधारे आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक होणार होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानं या निवडणुकीतल्या आरक्षणाबाबत काय होणार हा प्रश्न लांबणीवर पडला आहे. याप्रकरणी 13 तारखेला सुनावणी होणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर एकतर निवडणुका एकत्र  घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी घेऊन राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. चार-पाच राज्यात असाच प्रसंग होता, त्यावेळी निकाल वेगळा देण्यात आला होता. महाराष्ट्राबाबत मात्र वेगळा न्याय का? असा सवाल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारने दुरुस्ती केलेला कायदा स्थगित करण्यात आलेला नाही, पण ओबीसी जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. विरोधक गैरसमज पसरवण्याचं काम करत असल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी केला आहे. सरकार सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे असंही अजित पवार यांनी सांगितलं.

राज्याला डेटा का दिला जात नाही?
ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा राज्य मागताहेत तर का दिला जात नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो मग राज्यांना का देत नाही? असा सवाल राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे.

भुजबळ म्हणाले की इतर राज्यांमध्येही याबाबत लोकांशी संपर्कात आहोत. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी भुजबळ यांनी चर्चा केली.

ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का...? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी  छगन भुजबळ यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं आहे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.