UNIFORM CIVIL CODE : केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी केली जातेय, काही राज्यं समान नागरी कायदा लागू करतायत. अशातच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी समान नागरी कायद्याबाबत महत्त्वाचं विधान केलंय. राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करु, असं विधान फडणवीसांनी केलंय, त्यामुळे राज्यात समान नागरी कायद्याबाबतच्या चर्चांना उधाण आलंय.
समान नागरी कायदा (Unifrom Civil Code)अस्तित्वात असलेलं सध्या देशात गोवा हे एकमेव राज्य आहे. आता उत्तराखंडमध्येही (Uttarakhand) समान नागरी कायदा लागू होतोय. पण हा कायदा आल्यानं नेमकं काय होईल पाहुयात..
समान नागरी कायद्यामुळे काय होईल?
सध्या प्रत्येक धर्मासाठी विवाह, संपत्ती याबाबत स्वतंत्र कायदा
सर्व धर्मांना विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता, दत्तक यासाठी एकच कायदा लागू होईल
आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही
विवाह आणि संपत्तीसाठी सर्वधर्मीयांसाठी एकच नियम
राज ठाकरे यांचा पाठिंबा
विशेष म्हणजे मनसे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही (Raj Thackeray) समान नागरी कायद्याला जाहीर पाठिंबा दर्शवलाय. एका राज्यासाठी समान नागरी कायदा नसतो, ते केंद्र ठरवतं आणि तो संपूर्णपणे देशात येतो, आणि तो आला पाहिजे अशी आमची पहिल्यापासून मागणी असल्याचं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
समान नागरी कायदा हा भाजप-संघाच्या अजेंड्यावर अनेक दशकं आहे. भाजपशासित राज्यात हा कायदा लागू करण्यासंबंधी हालचाली सुरु झाल्यात. त्याचवेळी केंद्राकडून सर्वच राज्यांसाठी हा कायदा आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.