अर्थमंत्री मुखर्जींनी दिले इंधन दरवाढीचे संकेत

www.24taas.com, नवी दिल्ली

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर डिझेल तसंच गॅस (एलपीजी)च्या किंमतीत वाढ केली जाणार असल्याचे संकेत अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर विविध राज्य सरकार तसंच मुख्यमंत्री, राजकीय पक्षाचे नेते यांच्याशी याबाबतीत चर्चा करुन या महत्वाच्या मुद्दांवर सर्वसंमतीने निर्णय घेणार असल्याचं मुखर्जींनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

जागतिक बाजारपेठांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती भडकल्या असल्याने इंधनावरील सबसिडी आटोक्यात ठेवण्यासाठी काय पावलं उचलण्यात येत आहेत या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी किंमतीत वाढ करण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारने जून २०१० मध्ये पेट्रोलच्या किंमती नियंत्रणमुक्त केल्या पण डिझेल आणि घरगुती वापराचा गॅस सबसिडीच्या किंमतींना विकण्यात येतो. पेट्रोलच्या किंमती नियंत्रणमुक्त केल्या असल्या तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारभावानुसार त्याचे दर देशात आकारण्यात येत नाहीत. सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलच्या प्रति लिटरमागे पाच रुपयांचे नुकसान सोसावे लागते.

सध्या डिझेलच्या प्रति लिटरमागे रु १४.७३ पैसे तर केरोसिनच्या प्रति लिटर रु ३०.१० पैसे तर गॅसच्या सिलेंडरमागे रु ४३९.५० पैसे इतकं नुकसान सरकारला सोसावे लागत आहे. सरकार सर्व संबंधित घटकांशी चर्चेतून वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किंमतींमुळे होणारे नुकसान आटोक्यात आणण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं मुखर्जी म्हणाले. सबसिडीमुळे देशाच्या वित्तीय तुटीवर मोठा भार पडत आहे आणि यंदाच्या वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.९ टक्के इतकी वित्तीय तूटीचं प्रमाण असेल. तर २०१२-१२ मध्ये ते ५.१ टक्के असेल. सरकारी सबसिडीत कपात करायची असेल तर इंधनाच्या किंमतीत वाढ करण्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारी तेल कंपन्यांना पुढील आर्थिक वर्षात दोन लाख कोटी रुपयांचा तोटा सोसावं लागणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

सध्याच्या धोरणानुसार सरकारला त्यामुळे सबसिडीतपोटी एक लाख कोटी रुपयाची झळ सोसावी लागेल. यंदाच्या आर्थिक वर्षात सरकारल  इंधन सबसिडीपोटी ६५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे तर पुढील वर्षी ती ४०,००० कोटी रुपायांपर्यंत कमी येईल अशी अपेक्षा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पनाच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी सबसिडीचं लक्ष्य २०१३ साठी निर्धारीत करण्यात आलं आहे.