www.24taas.com, नागपूर
विदर्भात राज्य सरकार 132 नव्या औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. परंतु या प्रकल्पामुळं विदर्भात प्रदूषण वाढणार असल्यानं सरकारच्या या धोरणाला विरोध वाढू लागलाय.
राज्य 2012 अखेरपर्यंत भारनियमनमुक्त करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र सरकारनं केलाय. पण त्याहीपेक्षा राज्य विजेच्या बाबतीत सरप्लस करण्याच्या नादात राज्यात औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या उभारणीला अवास्तव महत्व दिलं जातंय. त्याचाच भाग म्हणून कि काय विदर्भाला औष्णिक वीज प्रकल्पांचे आगर बनवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होतोय. आधीच विदर्भात सध्या 6 ठिकाणी औष्णिक वीज प्रकल्प कार्यरत आहेत. तसंच तीन वीज प्रकल्प लवकरच कार्यन्वित होण्याच्या मार्गावार आहेत. तर आधीच मंजूर झालेल्या 8 प्रकल्पांचे काम सुरु झालंय. असं असताना आता विदर्भात 132 नव्या औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या प्रस्तावांवर राज्य सरकार विचार करतंय. हे प्रस्ताव जर का मंजूर झाले तर या प्रकल्पांसाठी 1 लाख एकर जमीन संपादित करावी लागणार तर आहेच. म्हणूनच या प्रस्तावांना आता कडाडून विरोध होतोय.
झी 24 तासला मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारनं या 132 औष्णिक वीज प्रकल्पांना तत्वत: मान्यता दिलीय. त्यामुळं काही प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रियाही सुरु झालीय. 132 वीज प्रकल्पांमधून जरी 86 हजार 407 मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार असली तरी त्यासाठी प्रतिदिन 18 लाख टन कोळसा जळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक तापमान 3 ते 4 डिग्रीनं वाढण्याची शक्यता आहे.
एकूणच काय राज्य सरकारच्या ऊर्जा धोरणावर कडाडून टीका होतेय.विदर्भात इतक्या मोठ्या संख्येनं औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्याच्या धोरणामुळं विदर्भ एकप्रकारे औष्णिक वीज प्रकल्पांचे डंपिंग ग्राऊंड बनेल. याचाही विचार राज्य सरकारनं केलेला दिसत नाही.