मुजोर खासगी शाळांवर कारवाई होणार?

www.24taas.com, पुणे

खासगी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा केंद्र सरकारने केलाय खरा, मात्र, पुण्यातील शाळांनी या कायद्याचा पुरता बोजवारा उडवलाय. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची ही मुजोरी मोडून, गरीब विद्यार्थ्याना शिक्षणाचा हक्क मिळून देण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण विभाग आणि महापालिकेपुढे आहे.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणं बंधनकारक आहे. पुण्यात मात्र खासगी शाळांनी हा कायदाच धाब्यावर बसवल्याचं चित्र आहे. पुण्यातल्या इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी विनानुदानित ३८० शाळांना हा कायदा लागू आहे. मात्र यापैकी  तब्बल १२८ शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांची एकही जागा अजून भरलेली नाही. तर आपण अल्पसंख्यांक शाळा मध्ये माडोतो. त्यामुळे हा कायदाच लागू होत नाही असे म्हणतं ४५ शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारलाय. तर उरलेल्या 207 शाळांमध्ये तब्बल ४५०० जागा रिक्त आहेत. खाजगी शाळांचा हा प्रतिसाद पाहून अखेर, शिक्षण विभागाने या जागा भरण्यासाठी १३ जुलै पर्यंतची मुदत वाढून दिलीय. त्यानंतर, मात्र कारवाईची इशारा देण्यात आलाय.

शाळा सुरु होऊन महिना उलटून गेला आहे. तरीही गरीब मुलांच्या २५ टक्के जागा न भरणाऱ्या या शाळा ८ दिवसात काय दिवा लावणार, असा प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांना बसायला जागा नाही, क्षमता संपली, अपुरे शिक्षक… अशी एक ना अनेक कारणे पुढे करत, खाजगी शाळा गरीब विद्यार्थ्यांना कायद्याने दिलेला हक्क नाकारत आहेत. शाळांची मोठी संख्या, शिक्षण हक्क कायद्याने निर्माण झालेल्या हजारो जागा आणि खाजगी शाळा माहिती देण्यासाठी करत असलेली टाळाटाळ. यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करायची कशी. याचं मोठं आव्हान, शिक्षण विभागापुढे आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी दिलेली वाढीव मुदत संपल्यानंतर महापालिका शिक्षण मंडळ आणि राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग आढावा घेणार आहेत. त्यानंतर या शाळांवर कारवाईची बडगा उभारला जाईल. मात्र, तोपर्यंत पालक शिक्षण मंडळाच्या तक्रार निवारण कक्षात दाद मागू शकतात.