सरकारी रोजगार केंद्रांनाच घरघर!

विशाल करोळे, www.24taas.com, झी मीडिया, औरंगाबाद
सुशिक्षित बरोजगारांना नोकरी मिळावी, त्यांना नोकरीबाबत मार्गदर्शन करता यावं म्हणून राज्य सरकारतर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा रोजगार आणि स्वयंरोजगार केंद्र स्थापन करण्यात आलंय. मात्र सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात आता या रोजगार केंद्रांना घरघर लागलीय. सरकारी पद्धतीचं कामकाज आणि जनजागृतीअभावी ही केंद्रं आता फक्त नावापुरतीच उरली आहेत.
सरकारचा ढिसाळ कारभार आणि रोजगाराच्या कमी संधीमुळे राज्यातली जिल्हा रोजगार केंद्रं आता नावालाच उरलीयत. त्यामुळं या केंद्रांकडे विद्यार्थी फिरकत नसल्याचं चित्र आहे. आत्तापर्यंत औरंगाबाद जिल्हा रोजगार केंद्रामध्ये 86482 एकूण नोंदणी झालीय. त्यात दहावी पास असलेल्या 26003, बारावी पास असलेल्या 29374 तर 10464 पदवीधारक तरुणांचा समावेश आहे. यावर्षी अवघ्या 16086 नवीन तरुणांनी या केंद्रात नोंदणी केली. तुलनेनं विविध कंपन्यांकडून अत्यल्प 7402 पदांची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी रोजगार केंद्रानं 41456 तरुणांची नोकरीसाठी शिफारस केली. त्यातनं अवघ्या 1398 तरुणांना नोकरी मिळाली. मात्र हे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे.

रोजगार केंद्रासमोरही बऱ्याच अडचणी आहेत. उद्योजकांकडून मागणीच नोंदवली जात नाही, केंद्रानं उद्योजकांकडे संपर्क साधल्यावरही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. कारवाईचे अधिकार जिल्हा रोजगार केंद्राला नाही. तर दुसरीकडे तरुण मात्र आता केंद्राकडून नोकरीसाठी कॉल लेटरच येत नसल्याचं सांगत आहेत.

जिल्हा रोजगार केंद्राला दरवर्षी 5 रोजगार मेळावे घ्यावे लागतात, हे मेळावे होतातसुद्धा. मात्र त्यातनं तरुणांना फार काही फायदा होत नाही. त्यातच आता या केंद्राकडून फक्त तृतीय वर्ग आणि चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरीसाठीच मदत होते. तसंच 50 टक्के विद्यार्थी पुर्ननोंदणीच करत नसल्यानं रोजगार कार्यालयाकडेही नेमकी बरोजगारांची संख्या नसते. अशा एक ना अनेक अडचणींमुळे ही केंद्रं आता असून अडचण नसून खोळंबा झालीयत. त्यामुळे आता सध्याच्या कार्पोरेट जगतात या केंद्रांनाही आता कूस बदलावीच लागणार आहे.