बेळगावात `जय महाराष्ट्र`

www.24taas.com, मुंबई
बेळगाव महापालिकेमधील निवडणुकीच्या यशानंतर मराठी एकजुटीची ताकद समस्त मराठी जनांला दिसून आलीय.. आणि म्हणून आता मराठी जनांच्या आशा पल्लवित झाल्यायत त्या बेळगाव सीमा प्रश्नाचा वादाच उत्तर मिळणार का यावर.. हा वाद आजकालचा नाही आहे.. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळेच बेळगाव सीमावादाचं घोंगड आज भिजत पडलंय..
बेळगाव आणि त्या परिसरातील अन्य गावांचा कर्नाटकात समावेश करणाच्या महाजन आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणा-या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. आजही बेळगावातल्या मराठी माणसांचा बेळगाव महाराष्ट्रात यावा त्याचबरोबर मराठी माणसाला न्य़ाय मिळावा यासाठी लढा सुरुच आहे, दुर्दैवानं मराठीच्या नावानं महाराष्ट्रात गळा काढणा-या सर्वच राजकीय पक्षानी याबाबत नेहमीच धरसोड भुमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनं जोर पक़डला होता. तेव्हाच २९ ऑक्टोबर १९४६ साली गों.शा.कोवाडकर यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करुन या संघर्षाला सुरुवात झाली.. यानंतर प्रशासकीय चालढकल पणा करत चौसदस्य समिती स्थापन करुन समस्या आणखीनच जटील झालीय.. त्यानंतर सेनापती बापट यांनी २२ मे १९६६ ला सेनापती बापट यानी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसल्यानं न्यायमुर्ती मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय आयोगाची नेमणुक केली गेली. महाजन आयोगाच्या निर्णयावरुन आणि त्यातील विसंगतीवरुन वाद सुरुच आहेत.. कन्नडीगांचा पक्षपातपणा हा कासरगोडच्या निकालात दिसला होता.पण महापालिकेतही महाराष्ट्र धार्जीणेपणाही सुरुच आहे.. गुजरात लोकल बोर्डाचा नियम सोयीस्कर विसरुन १८५२ सालापासून मराठीत कारभार हाकलणा-या बेळगाव नगरपालिकेनं १९४८ मध्ये महाराष्ट्रात जाण्याचा ठराव संमत करुनही केंद्र सरकारनं आणि राज्य फेररचना समितीनं त्यावर दुर्लक्ष केलं..

या उलट २००५ च्या पालिका बैठकीत मराठी संख्याबळ जास्त असतानाही महाराष्ट्रात जाण्याचा ठराव आणला म्हणून २१ नोव्हेंबर २००५ ला कर्नाटक सरकारनं बेळगाव महानगरापालिका बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन आपला कंरटेपणा दाखवला होता.. आज महापालिकेच्या निकालात पुन्हा एकदा घवघवीत यश मिळवून बेळगावच्या मराठी एकजुटीची ताकद दिसलीय.. आता गरज आहे ती आजपर्यत धरसोड करणा-या मराठी नेत्याच्या ठाम आणि बळकट भुमिकेची..