www.24taas.com,मुंबई
प्रस्तावित महिला अत्याचार विरोधी कायद्यासंदर्भात मंत्रिमडळ बैठकीत झालेल्या मतभेदांना दूर सारुन केंद्रीय मंत्रिगटाने सहमतीने शरीरसंबंधाची वयोमर्यादा १८ वरुन कमी करुन १६ वर आणण्याची शिफारस आज मंजूर केली. यामुळे महिला अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकाचा तिढा सुटला असल्याचे मानले जात आहे. या विधेयकावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरीची मोहोर उमटली. सहमतीने शरीरसंबंधाची वयोमर्यादा १८ वरुन कमी करुन १६ वर आणण्याबाबत आपले काय मत आहे. द्या प्रतिक्रिया.
याशिवाय छेडछाडीसारख्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा करण्यात येईल असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. आता हे बिल केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आलं. सततची छेडछाड हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्याची शिफारसही मंत्रिगटाने केली होती. आता हे विधेयक मंजूर झालेय.
तर अश्लिल हावभाव करण्याच्या पहिल्या गुन्ह्यसाठी आरोपीस जामीन मिळू शकेल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मात्र, हा प्रकार वारंवार घडल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. बलात्कार या शब्दाऐवजी `लैंगिक हल्ला` अशी शब्दरचना करण्यास मात्र मंत्रिगटाने विरोध व्यक्त केला.
प्रतिक्रिया देण्यासाठी खालील बॉक्समध्ये टाईप करा.
सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी दिली. केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यांनी छेडछाडीच्या विरोधातील गुन्हा देखील अजामीनपात्र करण्यात येईल असा निर्णय घेतला आहे.
कारण हे बिल ३ फेब्रुवारीला राष्ट्रपतींकडून जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल. नियमानुसार अध्यादेश जारी करण्यात आल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत त्यावर संसदेची मोहोर लागणं गरजेचं होतं. ती मोहोर आज उमटली. सहमतीने शरीरसंबंधाची वयोमर्यादा १८ वरुन कमी करुन १६ वर आणण्याबाबत आपले काय मत आहे. द्या प्रतिक्रिया.
प्रतिक्रिया देण्यासाठी खालील बॉक्समध्ये टाईप करा. तुमचं नाव, तुमचं ठिकाण आणि ई-मेल आयडी टाईप करा.