मोटारगाड्यांनी व्यापली मुंबापूरी

अशोक दातार देशात वाहतुकीचे धोरण निश्चित करताना ते कार केंद्रीत आहे. आज जगभरातील देश अधिकाअधिक लोकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने प्रवास करावा यावर भर देतात. त्यासाठी बस रॅपिड ट्रान्सिट सिस्टिमला (बीआरटी) प्राधान्यक्रम देतात. दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका आणि चीनमध्ये तर ७९ शहरांमध्ये वाहतुकीसाठी ही व्यवस्था अवलंबण्यात आली आहे. रेल्वे प्रमाणे बसचा विचार करा असं सूत्र त्यामागे आहे.

Updated: Dec 8, 2011, 04:41 PM IST

अशोक दातार- वाहतूक तज्ञ

(चेअरमन- मुंबई एन्व्हॉयरनमेंटल सोशल नेटवर्क)

 

 

देशात वाहतुकीचे धोरण निश्चित करताना ते कार केंद्रीत आहे. आज जगभरातील देश अधिकाअधिक लोकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने प्रवास करावा यावर भर देतात. त्यासाठी बस रॅपिड ट्रान्सिट सिस्टिमला (बीआरटी) प्राधान्यक्रम देतात. दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका आणि चीनमध्ये तर ७९ शहरांमध्ये वाहतुकीसाठी ही व्यवस्था अवलंबण्यात आली आहे. रेल्वे प्रमाणे बसचा विचार करा असं सूत्र त्यामागे आहे. पण हे लक्षात घेण्याजोगं आहे की रेल्वे मार्ग उभारणीसाठी प्रति किलोमीटर तब्बल २५० कोटी रुपये लागतात तर बससाठी राखीव मार्गाच्या उभारणीसाठी फक्त १० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर इतकाच खर्च येतो.

 

बसेससाठी राखीव कॉरिडॉरची व्यवस्था असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा न होता, ती वेगाने होते, त्यामुळेच चीनमध्ये दर ३० सेकंदाला बसचा फेरी होतो. आपल्या इथे त्याच्या उलट परिस्थिती आहे, आपण मोटारगाड्यांना प्राधान्यक्रम देतो. बसमध्ये एका वेळेस साधारणतः ४० ते ५० प्रवासी सामावले जातात तर कारमध्ये फक्त दीड प्रवासीच प्रवास करु शकतात. लोक गाडी खरेदी करतात पण रस्त्याची किंमत कोण देणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. या व्यतिरिक्त गाडीसाठी पार्किंगची सुविधा लागते त्याला मोठ्या प्रमाणावर जागा लागते ती वेगळीच. लंडन किंवा न्यू यॉर्कमध्ये पार्किंगसाठी पेट्रोलपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात. न्यू यॉर्कमध्ये तर दर महिन्याला पार्किंगला ५०० डॉलर्स मोजावे लागतात.

मुंबईसारख्या शहरात जागेची कमतरता असताना पार्किंग आणि रस्ते अपुरे पडू लागले आहेत. पण, दरवर्षी गाड्यांची संख्या मात्र झपाट्याने वाढतच आहे. रस्त्यांच्या दूर्तफा गाड्यांच्या रांगाच रांगा दिसून येतात आणि ते अतिशय विद्रूप असं चित्र असतं. आज निवासी संकुलांमध्ये गाड्या जागा अडवून पार्क केल्या जातात. त्यामुळे मुलांना खेळायला जागाच उरत नाही किंवा फिरायचं म्हटलं तर तेही शक्य होत नाही.

याबाबतीत सिंगापूरचे उदाहरण घेण्यासारखं आहे तिथे आरटीओने सहा लाख एवढ्या गाड्यांच्या रजिस्ट्रेशननंतर नवीन नंबर देणं बंद केलं आहे. त्यामुळे तिथे लोकं मोठ्या प्रमाणावर बस किंवा रेल्वेने प्रवास करण्याला पसंती देतात. सिंगापूरमध्ये शनिवार किंवा रविवारी लोक फिरायला जायला गाड्या बाहेर काढतात त्यांच्यासाठी वेगळ्या लाल नंबर प्लेटचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

मुंबईत गेल्या चाळीस वर्षात घराच्या किंमती ३० पटींनी वाढल्या आहेत. उदाहरणच द्याचचं झालं तर सत्तरच्या दशकात ७५,००० हजार रुपयात फ्लॅट घेता यायचा आज त्यासाठी दोन ते तीन कोटी रुपये मोजावे लागतात. याचाच अर्थ चाळीस वर्षापूर्वी एका फ्लॅटच्या किंमतीत तीन गाड्या खरेदी करता यायच्या आजच्या किंमतीत त्यात १० मर्सिडीज विकत घेता येतील.

 

मुंबईत १९८२ ते २०११ या तीस वर्षांच्या कालावधीत दर दिवशी बसेसच्या फेऱ्यांची संख्या ४२ लाख एवढीच राहिली आहे त्यात वाढ झालेली नाही. लोकसंख्येत फक्त पाच टक्के वाढ झाली आहे मात्र गाड्यांची संख्या दरवर्षी १० टक्क्यांनी आणि दहा वर्षात दुप्पटीहून अधिक वाढली आहे. आज एका कारला घर, ऑफिस आणि इतत्र कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अशा तीन पार्किंगच्या जागा लागतात. याचाच अर्थ ८०,००० गाड्यांची भर एक वर्षात पडली तर अडीच लाख पार्किंग स्पेसची गरज भासेल आता मुंबई सारख्या शहरात एवढी जागा कुठून उपलब्ध होणार याचा विचार करायला पाहिजे.