सरकार भारतात पॉर्न बंदी करू शकत नाही कारण...

मुंबई : केंद्र सरकारनं अनेक पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घातल्याचा निर्णय घेतलाय. टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला तशी सूचना देण्यात आली. पण भारतात ८०० साइट्स बंद करून सरकारला आपण फार मोठी कामगिरी केल्याचे वाटत असले तरी हा प्रयत्न वेस्ट ऑफ टाइम म्हणजे वेळेचा अपव्य आहे. 

पाहू या कसा हा निरर्थक प्रयत्न आहे... 

१) सरकारने वेबसाईट उघडण्यासाठी अनेक मार्ग ब्लॉक केले आहे. पण व्हीपीएन किंवा प्रॉक्सी वापरून या बंदी घातलेल्या वेबसाईट पाहणे शक्य आहे. यात केवळ वेळोवेळी रिफ्रेश केले तर वेबसाइट ओपन होऊ शकते. 

२) इंटरनेटवर हजारो किंवा लाखो पॉर्न साइट्स असतील यातील भारत सरकारने काही वेबसाइटवर बंदी घातली आहे. पण सर्व साइट्सवर बंदी घालणे शक्य नाही. एका वेबसाइटला बंदी घालू शकतात. पण त्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या keyword वरून ती साइट ओपन होऊ शकते. आरोग्य संदर्भातील काही keyword चा वापर झाल्यास ती वेबसाइट किंवा ते पेज ओपन होऊ शकते. त्यामुळे keyword फिल्टर करणे खूप महत्त्वाचे आहे. पण तेही फूल प्रूफ नाही. 

३) मोबाइलच्या माध्यमातून पॉर्न साहित्य डाऊनलोड होऊ शकते. टोरंट्स साइ्ट वापर होऊन बंदी घातल्या जाणाऱ्या साइटवरूनही पॉर्न साइट डाऊनलोड करणे शक्य होते. अशा बंदीचा टोरंट्स साइटवर कोणताही परिणाम होत नाही. 

४) बंदी घालण्यात आलेल्या साइट्स http वरून https वर स्वीच झाल्या तर त्या भारत सरकारने लावण्यात आलेली बंदी निष्प्रभ ठरते. 

५) इंटरनेट भारतात येण्यापूर्वी अनेक जण व्हिडिओ कॅसेट किंवा व्हिडिओ पार्लरच्या माध्यमातून पॉर्न साहित्य हातळत होते. आता बंदी घालण्यात आल्यास टोरंट्स साइट्च्या माध्यमातून पॉर्न साहित्याचे डाऊनलोड होईल आणि त्याचे सीडीच्या माध्यमातून पुन्हा बाजारात हे पॉर्न साहित्य फैलावले जाऊ शकते. 

६) चीन आणि साउदी अरेबिया सारखी यंत्रणा आपल्या देशात राबविणे अशक्य आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.