www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
इंटरनेट क्षेत्रातील सर्व पॉर्न साईट्सवर बंदी घालणे सरकारला शक्यच नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीवेळी म्हटले की, केंद्र सरकारला सर्वच पॉर्न साईट्सवर बंदी घालणे अशक्यर आहे. पॉर्न साईट्सबाबत ठोस निर्णय घेण्यास कोर्टाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
एक संसदीय समिती पॉर्न साईट्सवर निर्बंध लादण्याबाबत विचार करत आहे. पॉर्न साईट्समुळे समाजात विकृती निर्माण होत असून, बंदी घालण्याबाबत विचार सुरू आहे. समिती सर्वच राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे याबाबत मत जाणून घेणार आहेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.