नवी दिल्ली : स्मार्टफोन डिजीटल पेमेंटनं खरेदी केला तर त्यावर एक हजार रुपयांची सबसिडी द्या असा प्रस्ताव केंद्र सरकारनं डिजीटल पेमेंटसाठी नेमलेल्या समितीनं ठेवला आहे. आयकराच्या स्लॅबमध्ये जे नागरिक येत नाहीत त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात यावा असंही या प्रस्तावात सांगण्यात आलं आहे.
याबरोबरच शहरांमधल्या सार्वजनिक वाहतूक विभागानं डिजीटल पेमेंटला चालना द्यावी असंही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आलं आहे. 50 हजार रुपयांच्या वर रोख व्यवहार करण्यावर कर लावायलाही या समितीनं सांगितलं आहे.
केंद्र सरकारनं डिजीटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडूंच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे. या समितीची नवी दिल्लीमध्ये बैठक झाली. या बैठकीला नायडूंबरोबरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान उपस्थित होते. या बैठकीनंतर या सगळ्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे हा प्रस्ताव ठेवला.