www.24taas.com, झी मीडिया, पणजी
महाराष्ट्रात मराठीबाबत उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे. काही राजकीय पक्षांनी मराठीला हाती घेऊन राजकीय रंग दिला. मात्र, शेजारी राज्य गोव्याने पुढचे पाऊल टाकत मराठी किंवा कोकणी या बोली भाषांची शाळेत सक्ती करण्याचा निर्णय केला आहे.
राज्य सरकारचा निर्णयानुसार गोव्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी एक धोरण आखलं आहे. भाषा वाचविण्यासाठी नवे धोरण भाजप सरकारने आखले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व प्राथमिक विद्यालयांत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची करण्याचा निर्णय सरकारने केला.
तसेच कोणत्याही माध्यमातील माध्यमिक विद्यालयांतही मराठी किंवा कोकणी शिकविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली. स्थानिक भाषेच्या जतनासाठी सरकारने हा निर्णय केला आहे. प्राथमिक माध्यमाचे शिक्षण इंग्रजी भाषेत दिल्या जाणाऱ्या शाळांतही इतर विषयांची पुस्तके दोन भाषांत असतील. पुस्तकाचे डावीकडील पान इंग्रजीत, तर उजवीकडील पान मराठी किंवा कोकणीत असेल, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
चौथीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी शिकून चांगले लिहिता-वाचता येत नसल्याने पाचवी ते दहावीपर्यंतही मराठी किंवा कोकणी एक विषय म्हणून शिकविणे अनिवार्य केले आहे. सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय राज्यातील सर्व शाळांना लागू असेल. याशिवाय कोकणीतून शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पदवी अभ्यासक्रम येत्या शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्याचे ते म्हणालेत.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.