नवी दिल्ली : 1 जुलैपासून जीएसटी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. गुरुवारी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. या परिषदेने एसजीजीएसटी, युटीजीएसटी यांना संमती दिली.
याआधी सीजीएसटी आणि आयजीएसटी यांनाही मंजुरी देण्यात आलीय. आता एसजीएसटी आणि यूटीजीएसटी ही विधेयकं कॅबिनेटपुढे मंजुरीसाठी ठेवली जातील. सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पयी अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयकं मंजुरीसाठी ठेवली जाणार आहेत.
तंबाखूजन्य पदार्थ, बाटलीबंद शीतपेय आणि चैनीच्या वस्तूंवर 28 टक्के जीएसटी लागणार असला तरी त्यावर 15 टक्के सेस द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे चैनीच्या वस्तूंसाठी आता 43 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. गुरुवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
चैनीच्या वस्तूंवर 15 टक्के उपकर लावताना ही त्याची कमाल मर्यादा असेल असं जीएसटी परिषदेने स्पष्ट केलंय. तंबाखूजन्य पदार्थ, मद्य किंवा इतर चैनीच्या वस्तूंवर सेस लावल्याने जीएसटीमुळे राज्यांचा होणारा तोटा भरुन काढण्यासाठी निधी तयार होणार आहे.
या निधीचा वापर जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षात हा तोटा भरुन काढण्यासाठी सरकारला करता येईल अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलीय.