महागाईचा कहर, २ हजार मेट्रिकटन डाळीची आयात करणार

नवी दिल्ली : देशात डाळींच्या उत्पादनानं यंदा नीचांकी पातळी गाठल्यानं भाव गगनाला भिडलेत. यंदा सरकारला जवळपास पन्नास लाख मेट्रिक टन डाळ आयात करावी लागेल असा अंदाज वर्तवण्यात येतयोय. झी मीडियाचं सहकारी वृत्तपत्र डीएनएनं दिलेल्या वृत्तानुसार याचा सर्वाधिक फायदा टांझानिया, ऑस्ट्रेलिया आणि म्यानमार या तीन देशांना होणार आहे. केंद्र सरकारनं डाळीचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी कालच २ हजार मेट्रिकटन अतिरिक्त आयातीला मंजुरी दिलीय.

डाळीचे भाव कडाडल्यानं सरकारचं धाबं दणाणलंय. डाळींचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारची धावपळ सुरू झालीय. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये आज पुन्हा एकदा डाळी आयात करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शिवाय देशभरात डाळीवर सबसिडी देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. तूरडाळीचा भाव २०० रुपयांपर्यंत गेल्यानं सरकारला तातडीचे निर्णय घेणं भाग पडतंय. 

आंध्र प्रदेश सोडला तर कुणीही डाळीवर सबसिडीची मागणी केलेली नाही. सध्या सरकार डाळीवर प्रतिकिलो १० रुपये सबसिडी देतंय. त्यात आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

सध्या डाळींचे भाव गगनाला भिडले असल्याची ओरड होतेय. त्यामागे दुष्काळाचं कारण सांगितलं जातंय. मात्र जो शेतकरी ही कडधान्य पिकवतो, त्याच्या पदरात नेमकं किती पडतं असा प्रश्न निर्माण झालाय. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अतिशय कमी दरात हे कडधान्य विकत घेतलं जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.