मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. केंद्र सरकार कुंभकर्णासारखे झोपले आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.

उत्तराखंडमधील अलकनंदा आणि भगिरथी नदीवर सुरू असलेल्या २४ हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रकल्पांचा जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल, याबाबतचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याला दिले होते. त्याचेवळी या प्रकल्प कामांना स्थगिती दिली होती.

या प्रकरणी गुरुवारी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्या. आरएफ नरिमन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने अहवालच सादर केला नाही. त्यामुळे खंडपीठाने पर्यावरण खात्याला कठोर शब्दात समज दिली. यावेळी केंद्र सरकारच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली.

अहवाल तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. दोन महिन्यानंतरही सरकार अहवाल का सादर करू शकत नाही, हे समजण्यापलीकडचे आहे. सरकारच्या मनात नेमकं आहे तरी काय? हे कुंभकर्णासारखे वर्तन आहे, असे न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकाले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.