मोदी सरकारची भूमीअधिग्रहण, जीएसटी विधेयक लटकलीत

नवी दिल्ली : आयपीएलचे माजी कमिशनर ललित मोदी प्रकरणावरून काँग्रेस सदस्यांनी घातलेल्या गोंधळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात सुरळीत कामकाज न झाल्याने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. त्यामुळे मोदी सकरकाची महत्वाची दोन भूमीअधिग्रहन आणि जीएसटी विधेयक पास होऊ न शकल्याने लटकलीत.

जीएसटी विधेयक पारित न करताच राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले आहे. अगदी कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशीही ललित मोदी प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काहीही भाष्य न केल्याने त्यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. संसद भवन परिसरात काँग्रेस खासदारांनी निदर्शनेही केली. यावेळी तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदारही निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते.

आयपीएल गैरव्यवहार प्रकरणी आरोपी ललित मोदी यांना परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी मदत केल्याचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून गाजला. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहात हाच मुद्दा लावून धरण्यात आला होता.  यावरून काँग्रेस खासदारांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी पक्षाच्या २५ खासदारांचे पाच दिवसांसाठी निलंबनही केले. त्यानंतर  काँग्रेस अधिक आक्रमक झाली. या कारवाईविरोधात इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला.

काँग्रेसने लोकसभेमध्ये या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. सरकारनेही एक पाऊल मागे घेत काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दाखल केलेल्या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर बुधवारी या विषयावर गरमागरम चर्चा झाली. यामध्ये दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. सुषमा स्वराज आणि राहुल गांधी यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लोकसभेचे आणि शून्यकाळानंतर राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.