नवी दिल्ली : समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. केंद्र सरकारनं याप्रकरणी विधी आयोगाकडे सल्ला मागितला आहे. समान नागरी कायद्यासाठी विधी आयोगाकडून अशाप्रकारे पहिल्यांदाच अहवाल मागवण्यात आला आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल. सध्या देशात हिंदू आणि मुसलमानांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. संपत्ती, लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क यासाठी हे वेगळे कायदे आहेत.
देशात वारंवार समान नागरी कायद्याबाबत राजकीय चर्चा झाल्या आहेत. वारंवार याचा संदर्भ धर्मनिरपेक्षतेशी जोडला गेला आहे. देशातले काही लोक समान नागरी कायद्याच्या बाजूने तर काही जण विरोधात आहेत.
समान नागरी कायद्याचे भाजपनं कायम समर्थन केलंय तर काँग्रेसनं याचा विरोध केला आहे. आता समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु केल्यानं देशात मोठं वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.