66A हटवणार, इंटरनेवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, आयटी अॅक्ट 66 A हा असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे.

परिच्छेद 66Aनुसार दुसऱ्याला आक्षेपार्ह वाटणारी कोणतीही माहिती कम्प्युटर, किंवा मोबाईलने पाठवणे हा गुन्हा होता. 

66A ला विरोध का?
सुप्रीम कोर्टात करण्यात आलेल्या काही याचिकांमध्ये, कायद्यातील ही परिच्छेद 66Aअभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य आपल्या संविधानात मूलभूत अधिकार आहे. तो अबाधित राखला जावं, असं म्हटलं होतं.

 कोर्टाने या याचिकांवर सुनावणी करतांना सांगितलंय, परिच्छेद 66A नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मायमल्ली करणारा आहे.

सरकारने कोर्टात काय सांगितलं?
सरकारने मात्र परिच्छेद 66A योग्य असल्याचं कोर्टात सांगितलं,  कारण या कायद्यानुसार इंटरनेटवर आक्षेपार्य वक्तव्य करण्यापासून लोकांना थांबवलं जाऊ शकतं.

सर्वसामान्य लोकांना इंटरनेटवर गरजेपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य दिल्याने, जनतेत आक्रोश निर्माण होऊ शकतो, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते, असं सरकारने म्हटलंय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.