नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला फटकारलं आहे. देशातील क्रिकेटच्या विकासासाठी काही केले नसल्याचं म्हटलं आहे.
एवढंच नाही तर बीसीसीआयमधील सदस्यांनी क्रिकेट संघटनेला परस्परांना फायदा करून देणारी सोसायटी बनवली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. 'बीसीसीआय'कडून संलग्न क्रिकेट संघटनांना ज्या पद्धतीने निधींचे वाटप केले जाते, त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
बीसीसीआयशी संलग्न असणाऱ्या २९ राज्य संघटनांपैकी ११ संघटना पैशांसाठी याचना करत आहेत, हे योग्य नाही. स्पष्टीकरण घेतल्याशिवाय तुम्ही निधी मंजूर करता हा सुद्धा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारताचे मुख्य सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी तोशेरे ओढतांना म्हटलंय, लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार नाही, हे सांगू नका, खेळाच्या विकासासाठी तुम्ही काहीही केलेले नाही.
२०१३ आयपीएल मॅच फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीने क्रिकेट संघटनेमध्ये सुधारणांसाठी काही शिफारशी केल्या आहेत.
संलग्न संघटनांना निधी मंजूर करण्याच्या 'बीसीसीआय'च्या पद्धतीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली. आरएम लोढा समितीने केलेल्या शिफारशीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.