व्यापमं घोटाळा : मध्य प्रदेश राज्यपालांना हटविण्याची नोटीस

नवी दिल्ली : देशातला बहुचर्चित व्यापम घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीचा मार्ग मोकळा झालाय. सुप्रीम कोर्टानं व्यापम घोटाळ्यासंदर्भातली सर्व प्रकरणं सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं व्यापम घोटाळ्याची आता सीबीआय चौकशी करण्यात येणार आहे. 

तसंच सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावलीय. मध्य प्रदेशचे राज्य़पाल रामनरेश यादव यांना हटवण्यासंदर्भात ही नोटीस पाठवली असून चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं केंद्राला दिले आहेत. व्यापम घोटाळ्यासंदर्भात दाखल केलेल्या विविध सहा याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. 

यात सीबीआय चौकशीसंदर्भातल्या य़ाचिकेवरही आज सुनावणी झाली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी विरोधकांच्या मागणीपुढं झुकत सीबीआय चौकशीसंदर्भात मध्य प्रदेश हायकोर्टाला शिफारस केली होती. हायकोर्टानं याबाबतच्या निर्णयाचा चेंडू सुप्रीम कोर्टाकडे टोलवला होता. 

मध्यप्रदेशच्या व्यावसायिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेत वशिले आणि आर्थिक व्यवहारामुळेंमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होतोय.  याप्रकरणी गेल्या २ वर्षांपासून मध्यप्रदेश हायकोर्टानं स्थापन केलेल्या स्पेशल टास्क फोर्समार्फत तपास सुरू आहे. पण गेल्या आठवड्यात चार दिवसात सलग चार जणांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर याप्रकरणानं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलंय. 

अनेक  सामाजिक संस्था, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षानं यासंदर्भात सीबीआय चौकशी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.  दरम्यान, आपण चौकशीला तयार असल्याचं शिवराजसिंह चौहान यांनी म्हटलंय. राजीनामा द्यायला मात्र त्यांनी नकार दिलाय. मात्र काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांनी चौहान यांच्या या भूमिकेवर टीका केलीये.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.